सिंचन घोटाळ्याला अजित पवारच जबाबदार, एसीबीचं हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र

टीम टीव्ही 9 मराठी, नागपूर/मुंबई : माजी उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांच्यासाठी धक्कादायक बातमी आहे. सिंचन घोटाळ्यास तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवार हेच जबाबदार असल्याचं लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे. एसीबीचे महासंचालक संजय बर्वे यांच्याकडून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात हे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आलं.

रुल्स ऑफ बिझनेस म्हणजे कामकाजाच्या नियमानुसार प्रत्येक गोष्टीसाठी मंत्रीच जबाबदार असतात. विदर्भ आणि कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळामार्फत झालेल्या या घोटाळ्यातील दोन शीटवर अजित पवारांची सही आहे, असं एसीबीने 27 पानांच्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.

अजित पवार जलसंसाधन मंत्री असताना विदर्भ आणि कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गतच्या विविध सिंचन प्रकल्पांमध्ये अनियमितता झाल्याचे चौकशीत आढळून आलंय. वादग्रस्त मंजुरींच्या नोटशिटवर अजित पवार यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. 11 नोव्हेंबर 2005 ला अजित पवार यांनी एका नोटशिटद्वारे ‘विदर्भातील प्रकल्पांच्या कामांना गती देण्यासाठी तत्परतेने निर्णय होणे आवश्यक आहे, असल्याने सदरच्या धारिका कार्यकारी संचालकांनी अध्यक्ष यांच्या कार्यालयाकडे सरळ पाठवाव्यात’ असे निर्देश दिले होते. हे निर्देश बेकायदेशीर आणि प्रक्रियेचे उल्लंघन करणारे होते. त्यामुळे संबंधित नियम 10 अनुसार जलसंसाधन विभागाचे प्रभारी म्हणून या अवैध बाबींसाठी अजित पवार  जबाबदार आहेत, असं प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आलंय.

प्रतिज्ञापत्रातील महत्त्वाचे मुद्दे

टेंडरची जाहिरात तांत्रिक मान्यता पूर्ण केल्याशिवायच देण्यात आली.

अपात्र कंत्राटदाराला हे टेंडर देण्यात आलं.

कंत्राटदाराने कंत्राट मिळवण्यासाठी पैसे दिले. म्हणजेच यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाला.

पूर्व पात्रतेसाठी दाखवण्यात आलेले कागदपत्र बनावट होते.

अॅडव्हान्स नियमबाह्य पद्धतीने देण्यात आलं.

2015 ते 2018 या काळातील कंत्राटं अंदाजित रक्कमेप्रमाणे होते, पण 2014 च्या अगोदरची कंत्राटं टेंडरपेक्षाही जास्त रकमेची होती.

टेंडर देण्याच्या प्रक्रियेची चौकशी करण्यात आली आणि ही प्रक्रिया बनावट निघाली आहे.

24 एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत.

टेंडर पद्धतीत मोठा गैरव्यवहार होता, प्रकल्पाला उशिर झाला, परिणामी प्रकल्पाची किंमत मोठ्या प्रमाणात वाढली.

सात नंबर प्रतिवादी (अजित पवार) जबाबदार आढळून आले आहेत. कागदपत्र, कामाचे आदेश आणि अॅडव्हान्स त्यांच्या सहीने मंजूर झालं. रुल्स ऑफ बिझनेसच्या उल्लंघनासाठीही तेच जबाबदार आहेत.

काय आहे सिंचन घोटाळा?

विदर्भातील 38 सिंचन प्रकल्पाची किंमत 6672 कोटी रूपयांवरून थेट 26722 कोटी रूपयांवर पोहोचली. ठेकेदारांच्या दबावाखाली ही दरवाढ करण्यात आल्याचा आरोप आहे. ही वाढ मूळ प्रकल्पाच्या 300 पट आहे, किंमतवाढीच्या जास्तीच्या 20 हजार कोटी रूपयांच्या वाढीव खर्चाला फक्त तीन महिन्यांमध्ये परवानगी मिळाली. जून, जुलै आणि ऑगस्ट 2009 मध्ये वाढीव खर्चाला कोणत्याही हरकतीशिवाय परवानगी देण्यात आली.

व्हीआयडीसी म्हणजे विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने ही भाववाढ मंजूर करून घेण्यासाठी बांधकाम साहित्यातील भाववाढ, मजुरांवरील खर्च आणि इंजिनीयरिंग कामाचा खर्च आणि भूसंपादनात झालेली वाढ ही कारणे दिली. मात्र वाढीव खर्च मंजूर करवून घेण्यासाठी जी तत्परता दाखवण्यात आली, त्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या, असाही आरोप करण्यात आला. यात धक्कादायक म्हणजे निम्न वर्धा प्रकल्पाला प्रशासकीय मंजूरी चक्क 15 ऑगस्ट म्हणजेच राष्ट्रीय सुट्टीच्या दिवशी मिळाली.

या प्रकल्पाची किंमतही 950 कोटी रूपयांवरून 2356 कोटी रूपयांवर वाढवली गेली. अमरावतीमधील अप्पर वर्धा प्रकल्पाची किंमतही 661 कोटींवरून 1376 कोटी रूपयांवर पोहोचली. यवतमाळ जिल्ह्यातील बेंबळा नदीवरील प्रकल्पाची किंमत 1278 कोटी रूपयांवरून 2176 कोटी रूपयांवर पोहोचली. या वाढीव खर्चाला 14 ऑगस्ट 2009 मध्ये परवानगी मिळाली. अप्पर वर्धा आणि बेंबळा नदीवरील प्रकल्प एकाच दिवसात म्हणजे 14 ऑगस्टला मंजूर झाले.

विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने 24 जून 2009 या एकाच दिवशी तब्बल दहा प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मंजुरी दिली. या दहा प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय परवानगी मिळाल्यानंतर व्हीआयडीसीने एकाच दिवसात लगेच सर्व 38 प्रकल्पांसाठी निविदाही जारी केल्या.

तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आणि जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांनी या सर्व मोठ्या आणि लघु प्रकल्पांना आणि त्यांच्या वाढीव खर्चाला ज्या घाईघाईने मंजुरी दिली, त्यामुळे संशयाचं वातावरण निर्माण झालं.

जलसंपदा मंत्री असताना अजित पवारांनी सर्व नियमांना फाटा देत फक्त नऊ महिन्यात तब्बल 20 हजार कोटी रूपयांच्या वाढीव खर्चाच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली. महिन्यांच्या हिशेबानुसार, जुलै ते ऑगस्ट या तीन महिन्यातच 32 प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली. हे प्रकल्प मंजूर करण्यासाठी व्हीआयडीसीच्या सुकाणू समितीचीही संमती घेण्यात आली नाही.