मराठा आरक्षणावर सरकार थेट विधेयक आणणार?

सुनील काळे, टीव्ही 9 मराठी, मुंबई : मराठा आरक्षणावरुन सध्या राज्यभरात मराठा समाज रस्त्यावर उतरतो आहे. राज्य सरकारनेही नोव्हेंबरपर्यंत मराठा आरक्षणासंदर्भातील कायदेशीर बाबी पूर्ण करु, असे आश्वासन मराठा ठोक मोर्चावेळी दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर आता मराठा समाज आणखी आक्रमक झाला आहे. आता दोनच दिवसात विधिमंडळाचं अधिवेशन सुरु होत आहेत. त्यामुळे या अधिवेशनात राज्य सरकारतर्फे मराठा आरक्षणाचं विधेयक आणू शकतं, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

अधिवेशनात थेट विधेयक?

19 नोव्हेंबरपासून (सोमवार) राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात होणार आहे. या अधिवेशनाआधी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक असून, ती उद्या पार पडेल. या बैठकीत मराठा आरक्षणासंबंधी मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल मांडून, स्वीकृत केला जाणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

त्यानंतर, मराठा आरक्षणासंबंधी अहवाल विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडले जाईल. मराठा आरक्षणासाठी विधेयकच राज्य सरकारकडून अधिवेशनात आणले जाण्याची शक्यता आहे. हे विधेयक एकमताने मंजूर करुन घेण्याचीही शक्यता वर्तवली जात आहे.

अहवाल सुपूर्द, अभ्यास सुरु

मराठा आरक्षणासंबंधीचा मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल मुख्य सचिवांकडे सोपवण्यात आला असून, या अहवालावर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेतील समिती सध्या अभ्यास करत आहे. ही समिती अभ्यास करुन त्याचे टिपण राज्य मंत्रिमंडळाकडे सादर करेल. यावरच उद्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

मराठा समाजाल इतर मागास वर्गातून म्हणजेच ओबीसीतून आरक्षण देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यामुळे आणखी वाद होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कारण ओबीसीतून आरक्षण देण्यास ओबीसी नेत्यांनी विरोध दर्शवण्यास सुरुवात केली आहे.

उपोषण मागे

दुसरीकडे, आजच मुंबईतील आझाद मैदानात मराठा समाजातील आंदोलकांकडून गेल्या सोळा दिवसांपासून सुरु असलेले उपोषण मागे घेण्यात आले. गिरीश महाजनांच्या शिष्टाईला यश मिळाले. उपोषणकर्ते संभाजी पाटील यांनी आपण उपोषण मागे घेत असल्याचे जाहीर केले. त्यासाठी गिरीश महाजनांकडून काही आश्वासने घेण्यात आली. त्यांची पूर्तता करण्याची खात्रीही त्यांच्याकडून घेण्यात आली आहे.

दरम्यान, आता उद्याच्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत आणि येत्या हिवाळी अधिवेशनात मराठा आरक्षणासंदर्भात काय निर्णय राज्य सरकार घेतंय, हे पाहणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. शिवाय, मराठा समाजाच्या आगामी आंदोलनाची दिशाही त्यावरच अवलंबून आहे.