मराठा समाजाला विशेष प्रवर्गात आरक्षण मिळणार : मुख्यमंत्री

मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वात मोठी बातमी. राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा आरक्षणासाठी जो अहवाल दिलाय, तो कॅबिनेटने स्वीकारला आहे. याच अधिवेशनात मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येईल, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलं. हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत माहिती दिली.

मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाने तीन शिफारसी केल्या आहेत. पहिली म्हणजे मराठा समाज शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे. दुसरी शिफारस, या समाजाचं शासकीय आणि निमशासकीय नोकऱ्यांमध्ये प्रतिनिधित्व कमी आहे आणि तिसरी शिफारस म्हणजे हा समाज मागास असल्यामुळे राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

राज्य मागासवर्ग आयोगाने सरकारकडे आरक्षणासाठी आवश्यक असलेला हा अहवाल नुकताच सादर केला होता, ज्यावर सरकारकडून निर्णय घेणं बाकी होतं. मराठा समाज मागास असल्याचं सिद्ध झाल्याशिवाय आरक्षण देणं अशक्य आहे. त्यामुळेच हायकोर्टातही हे आरक्षण रखडलेलं आहे. आता मागासवर्ग आयोगानेच आरक्षण देण्याची शिफारस केल्यामुळे आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

मुख्यमंत्री काय म्हणाले?

मागासवर्ग आयोगाने तीन शिफारसी केल्या

1. मराठा समाज शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे.
2. या समाजाचं शासकीय आणि निमशासकीय नोकऱ्यांमध्ये प्रतिनिधित्व कमी आहे.
3. हा समाज मागास असल्यामुळे राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे.
4. मराठा समाजाला एसईबीसी म्हणजेच सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्ग गट या अंतर्गत आरक्षण देण्यासाठी उपसमितीची स्थापना

सुप्रीम कोर्टाच्या नियमानुसार काही प्रसंगांमध्येच आरक्षण दिलं जातं. त्यामुळे राज्यात खरंच ही परिस्थिती आहे का? तर या प्रश्नाचं उत्तर हो असं आहे. कारण, मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज असल्याचं आयोगाने अहवालात नमूद केलंय.

मराठा समाजासाठी तयार करण्यात आलेल्या अहवालात काय आहे, याबाबत अनेक तर्क लावले जात होते. हा अहवाल फुटलाच कसा यावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात आलं. अखेर मुख्यमंत्र्यांनीच या अहवालातील महत्त्वाच्या तीन शिफारशी सांगितल्या आहेत. याच अधिवेशनात आरक्षणावर निर्णय होणार असल्याचंही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलं.

धनगर आरक्षणाचं काय?

धनगर आरक्षणावरही मुख्यमंत्र्यांनी सरकारची बाजू सांगितली. धनगर समाजाला सध्या आरक्षण आहे, पण त्यांना एसटीमधून आरक्षण हवं आहे. एसटीमधून आरक्षण देण्याचा अधिकार हा केंद्र सरकारला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारकडे योग्य शिफारस अहवाल पाठवण्यासाठी राज्य सरकार योग्य ती कार्यवाही करत असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

संबंधित बातम्या :