मराठा आरक्षणाचा नेमका फायदा कुठे-कुठे होणार?

मुंबई : अनेक वर्षांच्या लढ्यानंतर मराठा समाजाला अखेर आरक्षण मिळालंय. शिवसेना-भाजप सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 16 टक्के आरक्षण देण्याबाबतचा कायदा केला. शासकीय आणि निमशासकीय नोकऱ्यांमध्ये कमी प्रतिनिधित्व आणि सामाजिक मागासलेपण हे राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील मुद्दे आरक्षण मिळवून देण्यासाठी महत्त्वाचे ठरले. आरक्षण मिळालंय… पण आरक्षण म्हणजे काय, नेमके कोणकोणते फायदे होणार आहेत. हेही समजून घेणं महत्त्वाचं आहे.

शिक्षणात मराठा समाजाला आरक्षणाचा मोठा फायदा होणार आहे. मराठा समाजामध्ये उच्चशिक्षितांचं प्रमाण हे कमी असल्याचं मागासवर्ग आयोगाने म्हटलं होतं. आरक्षण नसल्यामुळे मराठा समाजातील होतकरु विद्यार्थी मागे राहत होते. त्यांना आता शिक्षण संस्थांमध्ये राखीव जागा दिल्या जातील. मराठा समाजातील केवळ 4.30 टक्के उच्चशिक्षित, 35.31 प्राथमिक शिक्षण घेतलेले, तर 13.42 टक्के लोक निरक्षर आहेत. पण आता मराठा विद्यार्थ्यांना हक्काच्या 16 टक्के जागा राखीव असतील. म्हणजेच अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्था वगळता शासकीय, अनुदानित आणि विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी 16 टक्के जागा या राखीव असतील.

शासकीय आणि निमशासकीय नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाचं प्रतिनिधित्व कमी असल्याचाही उल्लेख राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात होता. त्यामुळे सरकारी नोकऱ्यांमध्येही मराठा समाजाला आता 16 टक्के जागा राखीव असतील. पण या ठिकाणी एक फरक म्हणजे मराठा समाजाला फक्त राज्य सरकारच्या नोकऱ्यांमध्येच आरक्षण असेल. एमपीएससीच्या परीक्षांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी जागा राखीव असतील, पण हा कायदा राज्य विधीमंडळाचा असल्यामुळे यूपीएससी स्तर आणि केंद्राच्या नोकऱ्यांमध्ये हे आरक्षण मिळणार नाही.

मराठा समाजाचं सामाजिक मागासलेपणही आयोगाने लक्षात आणून दिलं होतं. मराठा समाजाचं नोकऱ्यांमध्ये आणि शिक्षणामध्ये प्रतिनिधित्व वाढल्यास स्वाभाविकपणे सामाजिक परिस्थिती सुधारण्यास मदत होईल. शासकीय नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला राखीव पदं असतील, त्याचाच फायदा होऊन सरकारी नोकऱ्यांमधील मराठा समाजाचं प्रतिनिधित्व वाढेल.

मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल महत्त्वाचा ठरला

मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकावं यासाठी राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली होती. या आयोगाने संशोधन, सर्वेक्षण आणि अभ्यासाअंती आपला अहवाल राज्य सरकारकडे सोपवला.

मराठा आरक्षणासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून संघर्ष सुरु आहे. 2014 ला मिळालेलं आरक्षण केवळ क्षणिक सुख देणारं ठरलं. पण वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करत यावेळी सरकारने आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मराठा आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल

मराठा आरक्षणाबाबतचा मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव डी के जैन यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे. मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती एम जी गायकवाड यांच्यासह सदस्यांनी हा अहवाल सादर केला. हा अहवाल तब्बल 20 हजार पानांचा आहे.

कॅबिनेटने मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील शिफारशी 18 नोव्हेंबरला स्वीकारल्या. त्यानंतर मंत्रीमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. आरक्षणाबाबतची वैधानिक कार्यवाही करण्याचा अधिकार मंत्रीमंडळ समितीला देण्यात आला आणि याच समितीचा निर्णय अंतिम असेल. विचारविनिमयासाठी गरजेनुसार तज्ञ, विधिज्ञ आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना निमंत्रित करण्याचे अधिकार या उपसमितीला देण्यात आले.

संबंधित बातमी 

मुख्यमंत्र्यांनी अहवाल मांडताच सभागृह गरजलं, छत्रपती शिवाजी महाराज की……

सदस्य नसताना पंकजा मुंडे बैठकीत घुसल्या, नाराज होऊन 15 मिनिटात बाहेर पडल्या!

मराठ्यांना 16 टक्के आरक्षण मिळाल्यास महाराष्ट्रातील परिस्थिती कशी असेल?