आमदार-खासदारांना व्हीप का जारी केला जातो?

मुंबई : राजकीय पक्षांनी संसद किंवा विधीमंडळात व्हीप जारी केला असं आपण बऱ्याचदा ऐकतो. पण व्हीप जारी करणं म्हणजे नेमकं काय असतं? तर व्हीपचा सोपा अर्थ घ्यायचा झाल्यास, पक्षशिस्तीचं पालन करणं होय. सभागृहांचं कामकाज उंचावण्यासाठी सभापती, अध्यक्ष जसे महत्त्वाचे असतात, तसेच विरोधी पक्षनेते महत्त्वाचे असतात. याशिवाय विविध पक्षांचे गटनेते किंवा प्रतोदही त्या त्या सभागृहात प्रतिनिधित्व करत असतात. संसदीय कार्यप्रणालीत मुख्य प्रतोद (चीफ व्हीप) आणि प्रतोद (व्हीप) यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते.

संसदीय कामकाजात व्हीप म्हणजे शिस्त होय. प्रत्येक राजकीय पक्षाचा एक व्हीप (प्रतोद) असतो. आपल्या पक्षाच्या सर्व आमदारांवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम या व्हीपने करायचे असते. लोकसभेत किंवा विधानसभेत एखाद्या महत्त्वाच्या विषयावर मतदान व्हायचे असेल आणि संबंधित पक्षाने सरकारच्या बाजूने अथवा विरोधात मतदान करायचा निर्णय घेतला असेल, तर त्याबाबतचा आदेश व्हीपमार्फत जारी करण्यात येतो.

हा व्हीप त्या त्या पक्षाच्या सर्व आमदारांना तो बंधनकारक असतो. कुठल्याही आमदाराने हा आदेश धुडकावून पक्षाच्या भूमिकेविरोधात मतदान केले, तर त्या व्यक्तीचे सभासदत्व धोक्यात येऊ शकते अथवा तो अपात्र होण्याचा धोका असतो. त्याच्यावर पक्षशिस्तीची कारवाई तर होऊ शकतेच, शिवाय त्याला पदही गमवावं लागू शकतं. त्यामुळे आपले आमदार/खासदार फुटू नयेत म्हणून महत्त्वाच्या राजकीय निर्णयाप्रसंगी राजकीय पक्ष व्हीप जारी करतात.