‘त्याच दिवशी’ फडणवीस म्हणाले होते, ‘हे आरक्षण घटनाविरोधी, कोर्टात टिकणार नाही’

मुंबई : मराठा समाजाचं आरक्षण कोर्टात टिकावं यासाठी सर्वात महत्त्वाचा असलेला मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारकडे सादर झाला आहे. राज्य सरकारच्या वतीने हा अहवाल हायकोर्टात सादर केला जाईल आणि मराठा आरक्षणाचं भविष्य स्पष्ट होईल. पण खरा प्रश्न आहे की आघाडी सरकारने आरक्षण जाहीर करुनही पुन्हा एकदा मराठा समाजाला एवढे वर्ष का थांबावं लागलं? कारण, सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येत नाही आणि आघाडी सरकारने दिलेलं आरक्षण 73 टक्क्यांवर गेलं होतं.

आरक्षण हे 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त देता येणार नाही आणि दिलं तर ते घटनाबाह्य असेल, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने इंदिरा साहनी विरुद्ध केंद्र सरकार या प्रकरणामध्ये दिला होता. त्यामुळे आघाडी सरकारने जुलै 2014 मध्ये जे आरक्षण दिलं ते टिकणार नाही हे तेव्हाच स्पष्ट होतं.

2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांनी सपाटून मार खाल्ला होता. विधानसभा निवडणूक तोंडावर होती. कॅबिनेटने मराठा समाजाला 16 टक्के आणि मुस्लीम समाजाला 5 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला असल्याची घोषणा जून 2014 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन दिली. सुप्रीम कोर्टाने ठरवून दिलेली आरक्षणाची मर्यादा तेव्हाच ओलांडली होती त्यामुळे हे आरक्षण कोर्टात टिकणार नाही हे स्पष्ट होतं.

आघाडी सरकारने आरक्षणाची घोषणा केली त्याच दिवशी भाजपचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी दावा केला होता, की हे आरक्षण कोर्टात टिकणार नाही. निवडणुकीच्या तोंडावर आघाडी सरकारने घटनाबाह्य पद्धतीने आरक्षण दिलेलं असून ते कोर्टात टिकणार नाही, असं देवेंद्र फडणवीस तेव्हाच म्हणाले होते आणि झालंही तसंच. या आरक्षणाला आव्हान देण्यात आलं आणि कोर्टाने हे आरक्षण अवैध ठरवलं.

विरोधात असताना फडणवीसांनी जो दावा केला तो खरा ठरला आणि सत्तेत आल्यानंतर मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण देण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आली. मराठा समाजाला कोर्टात टिकणारं आरक्षण देण्यासाठी युती सरकारने मागासवर्ग आयोगाची नियुक्ती केली. आयोगाचा अहवाल लवकरात लवकर येण्यासाठी हायकोर्टातही अनेकदा याचिका दाखल करण्यात आली. अखेर आता मोठ्या प्रतीक्षेनंतर हा अहवाल तयार झाला असून तो 19 नोव्हेंबरला राज्य सरकारच्या वतीने हायकोर्टात सादर केला जाईल.

मराठा आरक्षणासाठी राज्यभरात शांततेच्या मार्गाने मूकमोर्चे काढण्यात आले. या मूकमोर्चांनंतर मराठा समाजाच्या वतीने ठोक मोर्चे काढण्यात आले. या मोर्चांमध्ये काही ठिकाणी हिंसाचाराच्या घटनाही घडल्या. शिवाय मराठा आरक्षणासाठी समाजातील अनेक तरुणांनी आत्महत्याही केली.