राफेल करार कसा झाला? सरकारने सुप्रीम कोर्टात ए टू झेड सांगितलं!

नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने मागितलेल्या माहितीनुसार केंद्र सरकारने बंद लिफाफ्यात राफेल विमानाच्या खरेदी संबधी संपूर्ण माहिती कोर्टात सादर केली. 31 ऑक्टोबरला झालेल्या सुनावणी दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने ही माहिती मागितली होती. येत्या 14 नोव्हेंबरला राफेल विमानावर पुन्हा सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. शिवाय सरकारकडून विमान खरेदीची किंमतही बंद लिफाफ्यात देण्यात आली आहे.

राफेलवर सुप्रीम कोर्टात बुधवारी होणाऱ्या सुनावणी आधीच सरकारने याचिकाकर्त्याला विमानांच्या खरेदीची माहिती दिली. विमानांची निर्मिती भारतात करण्यासाठी फ्रान्सच्या कंपनीकडून भारतीय कंपनीला पार्टनर म्हणून निवडण्यात आलेल्या प्रक्रियेची सुद्धा संपूर्ण माहिती याचिकाकर्त्याला देण्यात आली. याचिकाकर्त्याला दिलेल्या 14 पानांच्या माहितीमध्ये सरकारने सांगितले आहे की, विमान खरेदी यूपीए सरकारने केलेल्या नियमानुसारच करण्यात आली आहे.

सरकारने कोर्टात काय माहिती दिली?

संरक्षण व्यवहारात प्रगती आणण्यासाठी कारगिल युद्धानंतर 2002 मध्ये नवीन संरक्षण शस्त्र खरेदीसाठी प्रक्रिया बनवण्यात आली.

2002 ते 2013 पर्यंत या प्रक्रियेमध्ये बऱ्याचदा काही बदल झाला, मोठ्या व्यवहारात परदेशी सरकारसोबत आतंर शासकीय कराराची तरतूद करण्यात आली.

देशात संरक्षण क्षेत्र मजबूत करण्यासाठी भारतीय कंपनीला परदेशी कंपनीसोबत ऑफसेट भागीदार करण्याचा नियमही जोडण्यात आला. ही कंपनी सरकारी किंवा खाजगी असू शकते. भारत सरकारने याआधीही रशिया आणि अमेरिकेसोबत संरक्षण करार केलेला आहे.

2011 मध्ये भारत आणि फ्रान्स यांच्यात राफेल खरेदीवर चर्चा झाली. 2012 ला 126 विमाने घेण्याचं ठरलं. फ्रान्सची कंपनी दसॉल्ट एव्हिएशनला 18 विमाने पूर्णपणे तयार करुन द्यायचे होते. 108 विमानांची निर्मिती भारतात होणार होती.

ऑफसेट पार्टनरच्या आधारे निवडण्यात आलेली सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) दसॉल्टच्या अटींनुसार काम करण्यासाठी सक्षम नव्हती. ते जेवढा वेळ आणि लोकांचा वापर करायचे ते दसॉल्टच्या नुसार 2.7 पटीने जास्त होते. यामुळे 3 वर्षापर्यंत हे काम अडकून राहिलं.

यादरम्यान भारताच्या शेजारील देशाने 400 पेक्षा अधिक आधुनिक विमानांची खरेदी केली. शेवटी 2015 ला हा करार रद्द करण्यात आला आणि भारत संरक्षण क्षेत्रात मागे पडला. त्यामुळे एप्रिल 2015 मध्ये भारताने फ्रान्ससोबत 36 राफेल विमानांसोबत पुन्हा करार केला.

निर्णय प्रक्रियेत संरक्षण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील DAC या कमिटीसह अनेक तज्ञांच्या बैठकी झाल्या आणि त्यावर चर्चा करण्यात आली. यामध्ये विविध आर्थिक समित्यांचीही भूमिका होती.

दोन्ही देशांमध्ये झालेल्या करारानंतर तज्ञांच्या समितीने फ्रान्सच्या अधिकाऱ्यांसोबत 74 बैठका केल्या. 2016 मध्ये खरेदी प्रक्रियेला पूर्णपणे मंजुरी मिळाली. त्यानंतर कॅबिनेट कमिटीने सिक्युरिटीची मंजुरी दिली.

नवीन करार हा जुन्या करारापेक्षा चांगला आहे. त्यामध्ये 18 विमान मिळणार होते, यामध्ये 36 विमान मिळणार आहेत.

ऑफसेट पार्टनर निवडताना त्यामध्ये सरकारची कोणतीही भूमिका नव्हती. दसॉल्टने त्यांच्यावतीने पार्टनर म्हणजे भारतातली कंपनी निवडली. सरकारचं काम फक्त हे पाहणं होतं, की निवडण्यात आलेली संबंधित कंपनी 2013 च्या नियमांची पूर्तता करते किंवा नाही.

भारत आणि फ्रान्स यांच्यात जो करार झालाय, त्याची अंमलबजावणी ऑक्टोबर 2019 पासून सुरु होईल. अजूनही दोन्ही कंपन्यांमध्ये काही आवश्यक प्रक्रिया बाकी आहे. सरकारला दसॉल्टकडून याबाबत पूर्ण माहिती देण्यात आलेली नाही.

भारताला अगोदरच्या तुलनेत स्वस्तात विमान मिळाले : दसॉल्ट

दरम्यान, 2013 चा जो व्यवहार होता, त्या तुलनेत नव्याने झालेल्या व्यवहारात भारताला उलट फायदाच झाला, असल्याची माहिती फ्रान्सची कंपनी दसॉल्ट एव्हिएशनचे सीईओ एरिक ट्रॅपियर यांनी दिली. अगोदर म्हणजे यूपीए सरकारच्या काळात 18 विमाने खरेदी केली जाणार होती, ती यावेळी दुप्पट म्हणजे 36 आहेत. त्यामुळे याची किंमतही दुप्पट असायला हवी होती. पण हा सरकार ते सरकार निर्णय आहे. किंमत कमी करण्यात आली आहे. त्यामुळे भारताला नऊ टक्के कमी दराने 36 विमाने दिली जाणार आहेत, अशी माहिती एरिक ट्रॅपियर यांनी ‘एनआयआय’ला दिलेल्या मुलाखतीत दिली.