देशात सर्वाधिक बेरोजगारी गोव्यात; विरोधकांनी सरकारविरोधात दंडच थोपाटले
देशभरातील राज्यांच्या बेरोजगारीची आकडेवारी समोर आली आहे. या आकडेवारीनुसार गोव्यात सर्वाधिक बेरोजगारी असल्याचं सिद्ध झालं आहे. तर गोव्यात महिलांमध्ये सर्वाधिक बेरोजगारी असल्याचं या आकडेवारीवरून निष्पन्न झालं आहे. त्यामुळे विरोधक सावंत सरकारविरोधात चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. पैशाच्या बदल्यात नोकरी देण्याचं स्कँडल गोव्यात सुरू आहे. मग बेरोजगारी वाढणार नाही तर काय? असा सवाल विरोधकांनी केला आहे.
पीरिओडिक लेबर फोर्सचा 2023-2024चा सर्व्हे आला आहे. या सर्व्हेत गोव्यात सर्वाधिक बेरोजगारी असल्याचं आढळून आलं आहे. गोव्यात बेरेजगारीचा रेट 8.7 एवढा आहे. राष्ट्रीय सरासरीच्या 4.5 टक्के डबल हा रेट आहे. 2022-2023मध्ये हा दर 9.7 टक्के होता. म्हणजे गेल्यावर्षीच्या तुलनेत गोव्यातील बेरोजगारीत फक्त एका टक्क्याने घट झाली आहे. त्यामुळे नोकरीच्या बदल्यात भत्ता या गोवा सरकारच्या धोरणावर विरोधकांनी जोरदार हल्ला चढवण्यास सुरुवात केली आहे. गोव्यात महिलांच्या रोजगाराची स्थिती अत्यंत गंभीर आहे. गोव्यात महिलांच्या रोजगारीचा दर 16.8 टक्के आहे. तर राष्ट्रीय सरासरी 4.9 टक्के आहे. गोव्यात मजूरांची भागिदारी राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी आहे. गोव्यात ही सरासरी 39 टक्के आहे तर देशात 42.3 टक्के आहे.
गोव्यात कोणत्या सेक्टरमध्ये किती लोक काम करतात हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. इथे 55 टक्के लोक सेवा क्षेत्रात काम करतात. तर 19.7 टक्के लोक कृषी आणि 30.5 टक्के लोक अन्य उद्योगात काम करत आहेत. पण सेवा क्षेत्र नवीन नोकऱ्या देण्यात, खासकरून महिला आणि मुलांना नोकऱ्या देण्यात अपयशी ठरले आहे.
राज्य छोटं तरीही…
या आकडेवारीनंतर विरोधकांनी पुन्हा एकदा सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. जर गेल्यावर्षी मोठ्या राज्यांनी चांगली कामगिरी केली आहे तर गोव्यासारख्या छोट्या राज्यात एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारी का आहे? गोवा नैसर्गिकरित्या समृद्ध राज्य असूनही एवढी बेरोजगारी का आहे? असा सवाल विरोधकांनी केला आहे. आमदार विजय सरदेसाई यांनी सरकारच्या हेतूवरच संशय व्यक्त केला आहे. सरकारची धोरणं जनहिताची नाहीत. बेरोजगारीच्या या भयानक परिस्थितीचं कारण केवळ आर्थिक स्थितीच नाही तर सरकारी नोकऱ्यांमध्ये चालणारा भ्रष्टाचार हे सुद्धा त्यामागचं कारण आहे, असा दावा विजय सरदेसाई यांनी केला आहे.
पैसे द्या, नोकरी घ्या
पैशाच्या बदल्यात नोकरी देण्याच्या आरोपावरून विरोधकांनी सरकारला नुकतंच घेरलं होतं. विरोधी पक्षनेते आणि गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी जोरदार हल्ला चढवला होता. दक्षिण गोव्यातील मॅजिस्ट्रेट कार्यालयात 92 पदे क्लार्कची रिक्त होती. ही पदे भरण्यासाठी पैशाची मागणी करण्यात आली होती. काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षाने या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी केली होती. राज्याचे महसूल मंत्री बाबुश मोनसेराट यांनी विरोधकांवर पलटवार करतानाना, पैशाच्या बदल्यात नोकरीची मागणी केल्याचे पुरावे सादर करा. सरकार अशा लोकांवर कारवाई करेल, असं आव्हानच विरोधकांना दिलं होतं.
विरोधकांचा हल्ला
विरोधी पक्षाचे नेते विरियाटो फर्नांडिस आणि विजय सरदेसाई यांनी भ्रष्टाचाराच्या मुद्दयावर सतत आवाज उठवला आहे. दोघांनीही राज्यातील उच्च बेरोजगारीचा संबंध लाचखोरीशी जोडला आहे. सरकारी नोकरीत फक्त पैसा असेल तरच नोकरी मिळत आहे. त्यामुळे पात्र उमेदवार मागे पडत आहेत, असं सरदेसाई यांनी म्हटलं आहे. तर भ्रष्टाचारामुळे बेरोजगारीची समस्या वाढली आहे. कारण संधी केवळ श्रीमंत लोकांच्याच हाती राहिली आहे, असं फर्नांडिस यांनी म्हटलं आहे.
भूखंडाचं श्रीखंड
त्यांना गोव्यातील तरुणांचा रोजगार वाढवायचा होता. त्यामुळेच गोव्यातील तरुणांनी रोजगाराच्या निर्मितीसाठी जुआरी अॅग्रोकेमिकल्सला 50 लाख वर्ग मीटरहून अधिक जमीन दिली. या सरकारने काय केलं? रकारने या भूखंडाच्या उपविभाजनाची परवानगी दिली. त्यांनी या भूखंडाला औद्योगिक उपयोगाकडून निवासी वस्तीत बदललं. श्रीमंतांना दुसरं घर बनवण्यासाठी ही जमीन विकण्याची परवानगी दिली. त्यानंतर हा भूखंड 1,19,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर दराने विकला गेला. हा भूखंड त्यांना 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर दराने विकल्या गेली. इथे स्थानिक तरुणांच्या रोजगारावर काही करण्यात येत आहे का? काहीच केलं जात नाही, असं सरदेसाई म्हणाले.