नवी दिल्ली: अलीकडच्या काळात प्रत्यक्ष दुकानात जाऊन खरेदी करण्यापेक्षा ऑनलाईन पद्धतीने खरेदी करण्याकडे कल वाढत आहे. कोरोनाकाळात लॉकडाऊनमुळे ऑनलाईन शॉपिंगला आणखीनच चालना मिळाली. सध्या ऑनलाईन शॉपिंगसाठी ग्राहकांकडून फ्लिपकार्ट, Amazon, स्नॅपडील या ई-कॉमर्स वेबसाईटसा प्राधान्य दिले जाते.
यापैकी स्नॅपडील कंपनीने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार स्नॅपडील आगामी काळात त्यांच्या संकेतस्थळावरुन महागड्या वस्तूंची विक्री करणार नाही. याऐवजी कंपनीकडून व्हॅल्यू ई-कॉमर्स प्रकाराकडे अधिक लक्ष केंद्रित केले जाईल. त्यामुळे आता स्नॅपडीलकडून विशेषत: लहान आणि दैनंदिन वापरातील गोष्टी विकण्याला प्राधान्य दिले जाईल.
देशातील ग्रामीण भागांमध्ये ई-कॉमर्स सेवा अजूनही सर्वदूर पोहोचलेली नाही. याठिकाणी ग्राहक 200 ते 400 रुपयांची खरेदी करतात. अशावेळी याठिकाणी कोणतेही शुल्क न आकारता वस्तू पोहोचवण्यासाठी विशेष यंत्रणा तयार करण्याची गरज असल्याचे स्नॅपडीलचे संस्थापक कुणाल बहल यांनी सांगितले.
स्नॅपडील कंपनीने महिलांसाठी एक उपक्रम सुरु केला आहे. या अंतर्गत देशातील 17 ठिकाणी महिलांना ऑनलाईन शॉपिंग क्षेत्रासंबधी वर्षभराचे प्रशिक्षण दिले जाईल. 2020-21 या आर्थिक वर्षात स्नॅपडीलने 864 कोटी रुपयांची कमाई केली. गेल्यावर्षी हाच आकडा 839 कोटी इतका होता.
ऑनलाईन शॉपिंगवरील डिस्काऊंट आणि फ्लॅश सेलवर निर्बंध घालण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयाला विरोध होण्याची शक्यता आहे. कारण, एका सर्वेक्षणानुसार, देशातील 72 टक्के ग्राहकांनी ई-कॉमर्स वेबसाईटसवरील फ्लॅश सेलवर निर्बंध घालण्यास विरोध नोंदवला आहे. सरकारने यामध्ये हस्तक्षेप करु नये, असे ग्राहकांचे म्हणणे आहे.
लोकल सर्कल्सच्या सर्वेक्षणानुसार, गेल्या वर्षभरात ऑनलाईन शॉपिंग मुख्य प्रवाहाचा भाग झाला आहे. तब्बल 49 टक्के खरेदी ही ऑनलाईन माध्यमातून पार पडत आहे. देशातील 394 जिल्ह्यांमध्ये हे सर्वेक्षण करण्यात आले असून त्यामध्ये 82000 ग्राहकांची मते नोंदवण्यात आली. यामध्ये बहुतांश ग्राहकांनी ऑनलाईन खरेदीमुळे पैशांची बचत होत असल्याचे सांगितले. सध्याच्या काळात ही गोष्ट खूप महत्वाची असल्याचे ग्राहकांचे म्हणणे आहे.
संबंधित बातम्या:
ऑनलाईन शॉपिंगच्या मोठ्या डिस्काऊंटवर सरकारची बंदी?; Flash Sale होणार बंद
Explained: Online Shopping च्या नव्या कायद्यांचा कुणाल फायदा? वाचा तुमच्या प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर
नेटवर्क मार्केटिंग संपणार? ई-कॉमर्स कंपन्यानंतर मोदी सरकारचा मोर्चा डायरेक्ट सेलिंग कंपन्यांकडे