Ulhas Bapat On Treason : सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचं केंद्र आणि राज्य सरकारांना पालन करावच लागेल
सध्या सर्वोच्च न्यालायाने दिलेल्या निकालाकडे पाहताना, आपल्या देशात लोकशाही आहे हे विसरता कामा नये. तर राज्य आणि सामान्य नागरिक यांच्यातील संघर्ष येथे या कायद्याच्या वापरातून दिसून येतो. तर देशात नागरिकांना अनेक स्वातंत्र्य ही आहेत पण त्यावरही निर्बंध घालता येतात. हेच या कायद्याच्या वापरावरून दिसून येत असल्याचे त्यांनी म्हटले.
मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) देशद्रोह कायद्याच्या वापरावर बंदी घातली आहे. तसेच या कलमांतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यातील आरोपींना लवकरात लवकर जामीन देण्यात यावा, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच राजद्रोहाच्या कायद्याबाबत (Sedition law) नवा विचार करा, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. या निर्णयाचे घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट (Constitutionalist Ulhas Bapat) यांनी स्वागत केले आहे. तर हा निर्णय ऐतिहासिक असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. तसेच याबाबत त्यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली. ते म्हमाले, की राजद्रोह कायद्याचा उपयोग राजकीय विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी केला जात होता. हा राजकीय हेतू समोर ठेवून वापरला जात होता. त्यामुळे सर्व क्षेत्रातून यावर टीका ही होत होती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने यावर पाऊल उचलले. आणि स्थगिती देताना केंद्र आणि राज्य सरकारला नवे गुन्हे दाखल करू नका असे न्यायालयाने म्हटल्याचे घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी म्हटलं आहे. तर केंद्र किंवा राज्य सरकार कारवाई करू शकत नाही. तर सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचं केंद्र आणि राज्य सरकारांना पालन करावच लागेल असेही असेही म्हटल्याचे घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी म्हटलं आहे.
