आधीच मराठा आरक्षणावरून राज्य सरकार अडचणीत आलेलं आहे. आता ओबीसी प्रवर्गातील पदोन्नतीतील आरक्षणावरून सरकारच्या अडचणी वाढल्या आहेत. आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी मुख्यमंत्र्यांवर हक्कभंगाचा प्रस्ताव दिला आहे. ओबीसी प्रवर्गातील पदोन्नती आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सरकार आणि प्रशासनाविरोधात हा हक्कभंगाचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे.