मविआच्या आणखी एका निर्णयाला शिंदे-फडणवीस सरकारचा ब्रेक? आता कोणता निर्णय बदलला?

मुंबई : राज्यातील सहकारी साखर कारखाने, दुग्धव्यवसाय आणि कृषी पतसंस्थांवर सध्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं वर्चस्व आहे. त्यातूनच तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारनं सहकारी गृहनिर्माण संस्थांबाबत एक मोठा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार सहकारी संस्थांमधील सभासदांना मतदानाचा अधिकार मिळाला होता. मात्र आता यावर शिंदे-फडणवीस सरकारनं एक मोठा निर्णय घेतला आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या या निर्णयाला दे धक्का करत ब्रेक लावला आहे. तर आता येथून पुढे फक्त केवळ सहकारी संस्थांमधील सक्रिय सदस्यांना मतदानाचा आणि निवडणुकीला उभं राहण्याचा अधिकार असेल. या निर्णयाचा लवकच अध्यादेश जारी करण्यात येणार आहे. तर शिंदे-फडणवीस सरकारचा हा निर्णय म्हणजे, काँग्रेस-राष्ट्रवादीला शह देण्याचा प्रयत्न असल्याचं बोललं जात आहे. तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं वर्चस्व असलेल्या ग्रामीण नेटवर्कवर नियंत्रण मिळवण्याचा शिवसेना (शिंदे गट)-भाजपचा प्रयत्न म्हणून या हालचालीकडे पाहिलं जात आहे.