मुंबई | 9 नोव्हेंबर 2023 : सरकारनं आरक्षणाची मर्यादा पंच्याहत्तर टक्क्यांवर केली आहे. जात निहाय, गणने आधी नितीश कुमार सरकारनं आरक्षण वाढवण्याची घोषणा केली आणि बिहार विधानसभेमध्ये हा प्रस्ताव मंजूर सुद्धा केलाय. मात्र या घोषणेला कायदेशीर आधार काय? हाच पॅर्टन महाराष्ट्रात लागू करा यासाठी जातनिहाय गणनेची मागणी होती आहे. बिहार नंतर महाराष्ट्रात मराठ्यांना कोटा वाढवून मिळू शकतो का? जातीनिहाय आकडेवारी जाहीर केल्यानंतर नितीश सरकारचा मोठा डाव बिहारच्या नितीश कुमार सरकारने आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. आता याच मुद्द्यावरून महाराष्ट्रात जातीनिहाय जनगणनेच्या मागणीचा रेटा अजून वाढू शकतो. पन्नास टक्क्यांच्या मर्यादेबाबत कोर्टानं चार मुद्दे स्पष्ट केलेत. आरक्षणाचं प्रमाण पन्नास टक्क्यांच्यावर जाऊ नये. पण अतिविशिष्ट परिस्थिती असल्यास पन्नास टक्क्यांहून जास्त आरक्षण देता येईल. मात्र फक्त प्रवर्ग गरीब आहे म्हणून आरक्षण देता येणार नाही. अतिविशिष्ट परिस्थिती असल्यास पन्नास टक्क्यांची मर्यादा वाढवता येईल. हे कोर्टानं निकालात म्हटलं. हीच अतिशय परिस्थिती म्हणून Bihar सरकार जातनिहाय आकडेवारी सादर करू शकतं या आकडेवारीत नेमकं काय आहे. एक नजर टाकूया.