सगेसोयरे आरक्षण अध्यादेश कोर्टात टीकेल का ? काय म्हणाले वकील उज्ज्वल निकम

जळगाव | 27 जानेवारी 2024 : मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या लढ्याला अखेर यश आले आहे. कुणबी नोंदी असलेल्यांच्या नातेवाईकांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याबाबत राज्य सरकारने तातडीने अध्यादेश काढला आहे. त्यावर ज्येष्ठ विधीज्ञ सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी याबाबत आपली प्रतिक्रीया दिली आहे. मराठा आरक्षणावरुन निर्माण झालेली कोंडी सरकारच्या अध्यादेशामुळे फुटली आहे अशी उज्ज्वल निकम यांनी म्हटले आहे. सगेसोयरेबाबत जी संदिग्धता होती ती आता दूर झाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. सगे सोयरच्या व्याख्ये नातेवाईक बसतात की नाहीत त्यासंदर्भात प्रमाणपत्रे पुरावे सादर करावे लागतील. आपली पितृसत्ताक पद्धती असल्याने सरकारने सगे सोयरेची व्याख्या स्पष्ट केली आहे. या अध्यादेशाला कोणीही आव्हान देऊ शकते. याआधीही सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालायात आव्हान देण्यात आले. सरकारने दुरुस्ती सुचविली होती. क्युरेटीव्ह पिटीशन दाखल करायला सांगितले होते. आता लवकरच क्युरेटीव्ह पिटीशनवर निकाल येणार आहे. सरकारने पूर्वीचा घेतलेला निर्णय आणि आता घेतलेला निर्णय यामध्ये आरक्षणाचा ठरवलेला कोटा आहे त्याला कुठे बाधा पोहचत नाही ना याची देखील काळजी घेतली जाईल. आरक्षण टीकेल की नाही हे आज सांगता येणार नाही. त्यावेळी सरकारची भूमिका महत्वाची असेल. याआधी आरक्षण टीकले नव्हते. त्यामुळे क्युरेटीव्ह पिटीशनमध्ये सरकार काय दुरुस्ती करतेय यावर पुढील निर्णय न्यायालय घेईल असे निकम यांनी म्हटले आहे.