जालना, २० फेब्रुवारी २०२४ : राज्य मागासवर्गाचा अहवाल समोर आला असून मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्यात येणार असल्याची तरतूद आहे. मात्र हे आरक्षण मनोज जरांगे पाटील यांना मान्य नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. सगेसोयऱ्यांच्या कायद्याची आम्हाला अंमलबजावणी पाहिजे. मराठा समाज्याच्या सगेसोयऱ्यांच्या कायद्याची अधिसूचना राज्य सरकारने काढली. त्यांची अंमलबजावणी कधी करणार? विशेष अधिवेशन घेतलं कशाला? अधिवेशनाचा फायदाच होणार नसेल, गोरगरिबांचं वाटोळं होणार असेल तर विशेष अधिवेशन का असं म्हणत मनोज जरांगे पाटील राज्य सरकारवर चांगलेच भडकले. तर मराठ्यांची पहिलेपासून एकच मागणी आहे ती म्हणजे ओबीसीतून ५० टक्के आरक्षण पाहिजे. सरकार आताचं १० टक्के आरक्षण मराठ्यांवर थोपवताय. गोरगरिबांच्या पोरांना ओबीसीतून आरक्षण मिळालंच पाहिजे. आता तुम्ही आम्हाला दुसरंच ताट दाखवताय..असे म्हणत अद्याप जरांगे पाटील ओबीसीतून आरक्षण द्यावे या मागणीवर ठाम आहेत.