मुंबई, २१ फेब्रुवारी २०२४ : मराठा समाजासाठी सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेतला. विशेष अधिवेशन घेत सरकारने मराठ्यांना स्वतंत्र १० टक्के आरक्षणाची घोषणा केली. त्यामुळे शिक्षण आणि नोकरीतील आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झालाय. तर मराठा समाजाला राजकीय आरक्षण नसणार आहे. मात्र मनोज जरांगेंना हे आरक्षण मान्य नसून पुन्हा नव्या आंदोलनाची घोषणा करणार आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठ्यांना आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव मांडला. विधानसभा आणि विधानपरिषदेत एकमताने प्रस्ताव मंजूर झाला आणि सरकारने गुलाल उधळून जल्लोष केला. मराठा समाजाला स्वतंत्र १० टक्के आरक्षण दिल्याने सरकारी शाळा, महाविद्यालय, जिल्हा परिषद, मंत्रालय, क्षेत्रीय कर्यालय, सरकारी आणि निमसरकारी कार्यालय येथे आरक्षण असणार आहे. तरसरकारच्या या घोषणेनंतर मनोज जरांगेंचं म्हणणं काय बघा स्पेशल रिपोर्ट..