मुंबई, ९ नोव्हेंबर २०२३ | मराठ्यांच्या आरक्षणाच्या लढा सुरू असताना मराठा समाजाच्या बाळासाहेब सराटे यांनी ओबीसी आरक्षणाला आरक्षण दिलंय. यासंदर्भात हायकोर्टात सुनावणीदेखील झाली. १९९४ चा अध्यादेशानुसार अतिरिक्त १६ टक्के आरक्षण रद्द करा, अशी मागणी याचिकेमध्ये करण्यात आलीये. मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदीना छगन भुजबळ यांच्यासह ओबीसी समाजाने विरोध दर्शविला आहे. तर मुंबई हायकोर्टाच ओबीसींच्या आरक्षणावरून सुनावणी झाली. ओबीसी आरक्षणावर आक्षेप घेत त्याविरोधात ३ याचिका कोर्टात दाखल करण्यात आल्यात. मराठा समाजाचे बाळासाहेब सराटे, प्रशांत भोसले आणि शिवाजी कवठेकरांच्या याचिका दाखल झाल्यात. यामध्ये २३ मार्च १९९४ मध्ये ओबीसी आरक्षणात बेकायदेशीरपणे १६ टक्के ची वाढ करणारा अध्यादेश रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. ओबीसी आरक्षणाच्या याचिकेत नेमक्या काय केल्यात मागण्या बघा स्पेशल रिपोर्ट