पुणे, १ फेब्रुवारी २०२४ : मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने जी अधिसूचना काढली आहे. या अधिसूचनेला कोर्टात आव्हान देण्यात आलं आहे. ओबीसी वेलफेअर फेडरेशन यांच्याकडून वकील मंगेश ससाणे यांनी कोर्टात यासंदर्भात याचिका दाखल केली आहे. राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात काढलेल्या अधिसूचनेवर बोलताना ते म्हणाले, सरकारच्या अध्यादेशात असणाऱ्या सगेसोयरे आणि गणगोत या शब्दाला आमचा आक्षेप आहे. घटनेत असा शब्द कुठेही नाही, सरकारने आधी अॅडव्होकेट जनरल यांचा सल्ला घेण्याची गरज होती. तर सरकारने मनोज जरांगे पाटलांच्या दबावाखाली असा अध्यादेश काढला आहे, असेही वक्तव्य त्यांनी केले. पुढे ते असेही म्हणाले की, सगेसोयरे आणि गणगोत या शब्दाचा कुणीही गैरफायदा घेऊ शकतात, यामुळे मराठा आणि ओबीसी समाजात वाद वाढण्याची शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली. दरम्यान, मनोज जरांगे पाटलांचा अभ्यास कमी आहे, त्यामुळे ते मंडल आयोगाला चॅलेंज करण्याची भाषा करत आहेत. मनोज जरांगे पाटलांनी मंडल आयोगाच्या विरोधात चॅलेंज करून दाखवावे, असं आव्हानच त्यांनी जरांगेंना दिलंय.