VIDEO : Breaking | भाजपचं शिष्टमंडळ निवडणूक आयुक्तांच्या कार्यालयात दाखल
ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर विविध राजकीय पक्ष आक्रमक झाले आहेत. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घेण्यात येऊ नये, अशी मागणी सर्वच पक्षांमधून जोर धरत आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर भाजपाचे शिष्टमंडळ निवडणूक आयुक्तांच्या कार्यालयात दाखल झाले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर विविध राजकीय पक्ष आक्रमक झाले आहेत. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घेण्यात येऊ नये, अशी मागणी सर्वच पक्षांमधून जोर धरत आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर भाजपाचे शिष्टमंडळ निवडणूक आयुक्तांच्या कार्यालयात दाखल झाले आहे. महाराष्ट्रातील 105 नगरपंचायतींच्या निवडणूका 21 डिसेंबर रोजी होत आहेत. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने 27 टक्के ओबीसी आरक्षण रद्द केले आहे. मात्र कोर्टाचा निकाल येण्यापूर्वीच निवडणुकीचे अर्ज भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून आता ही पूर्ण प्रक्रियाच चुकीची ठरू शकते. ओबीसींनी फक्त आरक्षित जागांसाठी अर्ज भरले असून खुल्या प्रवर्गातून अर्ज भरलेले नाहीत.
