‘कांदा खरेदीचा निर्णय म्हणजे आणखी एक जुमला’, शेतकरी नेत्याचा केंद्र सरकारवर घणाघात
VIDEO | केंद्राच्या निर्णयानंतर शेतकरी नेत्याचा थेट इशारा, तातडीने लावलेले निर्यात शुल्क मागे घ्यावे अन्यथा केंद्रीय वाणिज्य मंत्र्यांच्या घरात कांदा फेकल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही
बुलढाणा, २२ ऑगस्ट २०२३ | कांद्यावर ४0 टक्के निर्यात शुल्क लावून केंद्र सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना उध्वस्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहोत हे दाखविण्यासाठी सरकारने आज २ लाख मेट्रिक टन कांदा २४१० रुपाये दराने खरेदी करण्याचा निर्णय केंद्रीय वाणिज्य मंत्र्यांनी घोषीत केलाय. यावर शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला असून जर तुम्ही खरंच शेतकऱ्यांच्या बाजूने असता तर तुम्ही कांद्यावर निर्यात शुल्क लावलेच नसते. केंद्र सरकार खरेदी करणारा २ लाख मेट्रिक टन कांदा हा तर मार्केट मध्ये येणार दोन दिवसांचाच कांदा आहे.. मग उर्वरित कांद्याचे काय..? त्यातही A ग्रेडचाच कांदा सरकार खरेदी करणार. जर केंद्र सरकार खरंच शेतकऱ्यांच्या बाजूचे असेल तर त्यांनी तातडीने लावलेले निर्यात शुल्क मागे घ्यावे, संपूर्ण मार्केटमध्ये येणारा कांदा खरेदी करावा. अन्यथा केंद्रीय वाणिज्य मंत्र्यांच्या दिल्लीतील घरात कांदा फेकल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही, असा इशारा ही शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी दिलाय
