सगेसोयरे आणि हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याची मागणी मनोज जरांगेंची आहे. त्यावरुन मुख्यमंत्री शिंदेंनी सकारात्मक प्रतिसाद देत समितीचं काम सुरु असल्याचं म्हटलंय. हैदराबाद, सातारा संस्थान तसेच बॉम्बे गॅझेटमध्ये नेमकं काय आहे? हैदराबाद, सातारा संस्थान आणि बॉम्बे गॅझेट लागू करा या मनोज जरांगे यांच्या मागणीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी काम सुरु असल्याचं म्हटलं आहे. जस्टिस शिंदे समिती आणि जस्टिस सुनिल शुक्रे समितीचं काम सुरु असल्याचं सांगून मुख्यमंत्र्यांनी सूचक वक्तव्य केलं आहे. आता मनोज जरांगे हैदराबाद गॅझेट, सातारा संस्थान आणि बॉम्बे गॅझेट लागू करण्याची मागणी करत आहेत. तर दावा असा आहे की, मूळ मराठ्यांची नोंद कुणबी अशीच करण्यात आलेली आहे. तिन्ही गॅझेट लागू केल्यास मराठ्यांच्या नोंदींची कागदपत्र सापडतील आणि ओबीसीतून आरक्षण मिळेल. मात्र थेटपणे गॅझेट लागू करण्याचा अधिकार सरकारला नाही. राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे गॅझेटमधील कागदपत्र पाठवून सकारात्मक शिफारशीची आवश्यक असेल आणि गॅझेट फक्त एकाच समाजासाठी लागू नसेल मग इतर समाजाच्या नोंदीसंदर्भातही सरकारला निर्णय घ्यावा लागेल. दरम्यान, मराठ्यांच्या कुणबीतून सरसकट आरक्षणाला ओबीसी महासंघाच्या बबनराव तायवाडेंचा विरोध आहे. पण, गॅझेटवरुन विरोध दिसत नाही. 1967च्या आधीची कुणबी किंवा मराठा-कुणबी अशी नोंद असेल तर विरोध असण्याचं कारण नाही, असं तायवाडे म्हणाले आहेत.