मुंबई, ५ नोव्हेंबर २०२३ | मराठा आरक्षणासंदर्भात शिष्टमंडळाशी चर्चा झाल्याप्रमाणे सरकाराने जरांगे पाटील यांनी जीआरची प्रत दिली. मात्र सध्या ज्या नोंदींवरून जात प्रमाणपत्र दिली जात आहे त्याला वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी विरोध केलाय. मागास घोषित न करता असे दाखले देणे असंवैधानिक असल्याचे सदावर्ते म्हणाले. सरकारने काढलेल्या या जीआरनुसार शिंदे समिती आता मराठवाड्यातच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रात काम करेल. आतापर्यंत शिंदे समितीकडून मराठवाड्यातील ८ जिल्ह्यात नोंदी शोधण्याचं काम सुरूये. सरकार आणि जरांगे पाटील यांच्या मते ज्यांच्या कुणबी नोंदी असतील त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळेल, मात्र यावर सदावर्तेंनी विरोध केलाय. संभाजीनगरमध्ये जरांगेंवर उपचार सुरू असतांनाही त्यांनी सरसकट मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्या, अशी मागणी केली. यावर गुणरत्न सदावर्तेंनी विरोध केलाय बघा काय म्हणाले…