मुंबई, ५ नोव्हेंबर २०२३ | ज्या मराठ्यांच्या नोंदी आढळून येतायत त्यांनी कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याचे काम सुरूये. तर दुसरीकडे मागासवर्ग आयोगाकडून सुद्धा काम सुरू झालंय. आयोगाकडून सकारात्मक अहवाल आल्यास आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे बबनराव तायवाडे यांनी मराठ्यांबद्दल मोठं वक्तव्य केले. आयोगानं मागास घोषित केल्यास मराठ्यांच्या आरक्षणास विरोध नाही, असे तायवडे म्हणाले. तर याला ओबीसीने विरोध केलाय. मराठा समाज मागास आहे की नाही? याचा अहवाल तयार करण्याच्या हालचाली मागासवर्ग आयोगाकडून सुरू झाल्यात. सुप्रिम कोर्टाने आरक्षण रद्द करताना नोंदवलेल्या निरीक्षणांचा अभ्यास अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती करत आहेत. टाटा, गोखले आणि इतर नामांकित इन्स्टिट्यूटद्वारे मराठा समाजाचं सर्वेक्षण करून इम्पेरिकल तयार केले जाणार आहे. मात्र कोणत्याही समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर त्या समाजाला मागास घोषित करणं आवश्यक आहे.