मुंबई, ८ डिसेंबर २०२३ : मराठा आरक्षणावरून सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाची प्रतीक्षा आहे. क्युरेटिव्ह पिटीशनवरून सुनावणी पूर्ण झाली असून कोणत्याही क्षण निकाल येण्याची शक्यता आहे. मराठा समाजाच्या १३ टक्के आरक्षणाचं काय होणार? याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राच्या नजरा लागल्या आहेत. राज्य सरकार आणि याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांच्या क्युरेटिव्ह पिटीशनवरून सुप्रीम कोर्टात पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे सरन्यायाधीशांच्या दालनात सुनावणी झाली. केंद्राने आर्थिक मागासांसाठी दिलेलं १० टक्के EWS आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने वैध ठरवलं. त्यामुळे आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या वर गेलीच आहे म्हणून आरक्षणासाठी ५० टक्के मर्यादेचा निकष लावू नये, अशी मागणी विनोद पाटील यांनी केलीये. तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण देऊ असं म्हटलंय. तर ओबीसीतूनच आरक्षण द्या अशी जरांगेंची मागणी आहे.