सांगली, २४ ऑगस्ट २०२३ | देशांतर्गत कांदा दर आटोक्यात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू केले आहे. या निर्यात शुल्काच्या माध्यमातून मिळणारे पैसे कांदा उत्पादक शेतकर्यांना मिळाले पाहिजेत, असे मत आमदार बच्चू कडू यांनी सांगलीत व्यक्त केले. पुढे ते असेही म्हणाले की, आतापर्यंत काही सरकारे कांदा दरावरून पडली. कांदा खाणार्यांनी सरकारे पाडली. आता मात्र कांदा पिकवणारेही सरकार पाडू शकतात. खाणार्यांना कांदा रास्त दरात जर द्यायचाच असेल तर सरकारने त्याचे वितरण स्वस्त धान्य दुकानातून करावे. जर कांदा महाग वाटत असेल तर खाणार्यांनी कांदा न खाता लसूण, मुळा याचा वापर करावा. कांद्याचे भाव कमी झाल्यावर सरकार हस्तक्षेप करत नाही, मग कांद्याचे दर वाढल्यावर हस्तक्षेप करते हे दुःख असल्याची भावना बच्चू कडू यांनी व्यक्त केली.