मुंबई, २३ नोव्हेंबर २०२३ : जुन्या पेन्शनचा अहवाल सरकारकडे आला आहे. २०२३ मध्ये गठीत झालेल्या समितीने मंगळवारी हा अहवाल उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे सोपवला आहे. आता १४ डिसेंबरच्या आत निर्णय घ्या, नाहीतर सर्व कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार असा इशाराच कर्मचारी संघटनांनी दिला आहे. वर्षांच्या सुरूवातीलाच महाराष्ट्रात ज्या जुन्या पेन्शन योजनेचा मुद्दा गाजला. ज्यामुळे भाजपचा शिक्षक आणि पदवीधरच्या निवडणुकीत पराभव झाला तो मुद्दा पुन्हा समोर आलाय. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शनबाबतचा अहवाल सरकारकडे सुपूर्द करण्यात आला. जुन्या पेन्शनची मागणी राज्यातच नाहीतर देशभरात होतेय. तर काही काँग्रेस शासित आणि गैर भाजप राज्यातून लागूही करण्यात आली आहे. मात्र आता हा अहवाल उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे सोपवल्यानंतर सरकार काय निर्णय घेणार याकडे लक्ष लागलंय…