Special Report | ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरुन राजकारण तापलं
मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, काही गोष्टी राहून गेल्या. त्या मी मान्यही केल्या. टेक्निकल गोष्टी राहून गेल्या. तारीख वगैरे. मी मान्य करतो. सुप्रीम कोर्टाचा आदर करतो. आम्ही सभागृहात एकमेकांवर चिखलफेक करणार नाही, उणीदुणी करणार नाही. आपण ओबीसी आरक्षणासाठी एक आहोत, हे देशाला दाखवून देऊ.
ओबीसी (OBC) आरक्षणावर 2016 मध्ये मात्र, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी काहीही हालचाल केली नाही. त्यामुळेच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले, असा आरोप शुक्रवारी मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी केला. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी काल सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावर सभागृहात विरोधकांची भूमिका मांडली. त्याला उत्तर देत असताना छगन भुजबळ यांनी राज्य सरकारची भूमिका सविस्तर विशद केली. भुजबळ म्हणाले की, ओबीसी आरक्षणाचा अधिकार कोर्टाने नाकारला नाही. राज्य सरकारने जो डाटा दिलाय त्याची छाननी करू शकत नाही, असे कोर्टाने म्हटले आहे. राज्य सरकारने 15 दिवसांत कोर्टाने सांगितल्याप्रमाणे सर्व बाबींची पूर्तता केली. मात्र, तरीही काही बाबींवर कोर्टाने बोट ठेवले आहे. 15 दिवसांत काही गोष्टी राहिल्या असतील, तर आपण त्याची पूर्तता करून घेऊ, असे छगन भुजबळ यांनी सभागृहाला सांगितले.
