जालना, २१ डिसेंबर २०२३ : मराठा आरक्षणासंदर्भात मनोज जरांगे पाटील यांनी 24 डिसेंबरपर्यंतचा अल्टिमेटम सरकारला दिला आहे. यानंतर सरकारचं शिष्टमंडळ मनोज जरांगेच्या भेटीला गेलं आहे. राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळात मंत्री गिरीश महाजन, मंत्री उदय सामंत, मंत्री संदीपान भुमरे यांचा समावेश आहे. यावेळी शिष्टमंडळाने जरांगेंना सरकारला दिलेली अल्टिमेटमची मुदत वाढवून देण्याची मागणी केली आहे. तर या चर्चेत सरकारच्या शिष्टमंडळाला मनोज जरांगे पाटील यांनी वारंवार एकच प्रश्न विचारला सोयरे म्हणजे कोण? जरांगेंच्या प्रश्नावर गिरीश महाजन यांनी स्पष्टपण समजावून सांगितले. ‘सगेसोयरेचा अर्थ तुम्ही मामा, मामी, असा गृहीत धरला. बायकोला सुद्धा कुणबी प्रमाणपत्र देता येणार नाही. बाकी आजोबा, काका, मुलांना सर्वांना प्रमाणपत्र मिळेल. आई ओबीसी असेल तरी मुलांना त्यांच्या वडिलांची जात लागेल’.असे त्यांनी म्हटले.