मुंबई, २ फेब्रुवारी २०२४ : मोठ्या बाजार समित्यांसाठी सरकारचा एक अहवाल सध्या चांगलाच चर्चेत आला आहे. राज्यातील ज्या मोठ्या बाजारसमित्या आहेत. त्यांच्यांमधून आता निवडणुका हद्द पार होण्याची शक्यता आहे. कारण आता सर्वच मोठ्या बाजार समित्यांवर सरकारचंच नियंत्रण राहणार आहे. तसा अहवाल येत्या ५ तारखेला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडलाही जाणार आहे. नवी मुंबई, नाशिक आणि पुणे यासारख्या ज्या बाजारसमित्या आहेत, तिथे बाहेर राज्यातून शेतमाल येतो किंवा जिथून परराज्यात निर्यात होते अशा बाजार समित्यांवर आता सरकारचं वर्चस्व राहिल. ज्याप्रमाणे म्हाडा सारख्या संस्था या गृहनिर्माण मंत्र्यांच्या अख्त्यारित येता त्याप्रमाणे मोठ्या बाजार समित्याही पणन मंत्र्याच्या अख्त्यारित आणण्याचा विचार आहे. ज्यामध्ये पणन मंत्री हे प्रमुख असतील आणि इतर मंडळ हे सरकारकडून नेमण्यात येणार आहे. बघा यासंदर्भातील स्पेशल रिपोर्ट…