सरकारी आणि खासगी शाळेत मराठी हा विषय सक्तीचा असल्याचे निर्देश राज्य शासनाकडून देण्यात आले आहेत. २०२५ ते २०२६ या शैक्षणिक वर्षापासून मराठीची परीक्षा सरकारी आणि खासगी शाळांना घ्यावीच लागणार आहे. या परीक्षेत मराठी विषयाला श्रेणी देऊन मूल्यांकन न करता मार्क्स देऊन मूल्यांकन करण्यात येणार आहे. तर इतर माध्यमातील शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय गांभीर्याने शिकवला जात नसल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर राज्य सरकारकडून ही नवी नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे. १ एप्रिल २०२० रोजी शिक्षण विभागाकडून मराठी भाषा सर्व माध्यमातील शाळांमध्ये सक्तीची करण्यासंदर्भात शासन निर्णय जारी करण्यात आला होता. २०२०-२०२१ पासून राज्यभरातील शाळांमध्ये टप्प्याटप्प्याने मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्यासंदर्भात पाऊल टाकण्यात येत आहेत.