SuperFast News | सुपरफास्ट 50 गाव 50 बातम्या | 19 August 2021
मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने 102 व्या घटना दुरुस्तीचे दाखला देत, राज्य सरकारला एखाद्या समाजाला मागास ठरवण्याचा अधिकार नाही, असा निकाल दिला होता. त्यामुळे गेली तीन महिने राज्यसरकार आरक्षणाची जबाबदारी केंद्र शासनावर ढकलून देत “टाईमपास” करत होते का?
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन खासदार छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनी पुन्हा एकदा महाविकास आघाडी सरकारवर फेसबुक पोस्टच्या माध्यमातून जोरदार निशाणा साधलाय. ‘राज्य सरकारने आता थापा मारणे बंद करून मराठा समाजाला भूलथाप देणे बंद करावे. तसेच केंद्राकडे बोट न दाखवता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची प्रत्यक्ष कृती सुरू करावी. राज्य सरकारने मराठी आरक्षणाची जबाबदारी केंद्रावर ढकलण्याची सवय आता बंद करावी’, अशा शब्दात उदयनराजे भोसले यांनी राज्य सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे.
मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने 102 व्या घटना दुरुस्तीचे दाखला देत, राज्य सरकारला एखाद्या समाजाला मागास ठरवण्याचा अधिकार नाही, असा निकाल दिला होता. त्यामुळे गेली तीन महिने राज्यसरकार आरक्षणाची जबाबदारी केंद्र शासनावर ढकलून देत “टाईमपास” करत होते का? मात्र आता केंद्राने 127 वी घटना दुरुस्ती विधेयक मंजूर करून राज्याला पुन्हा अधिकार बहाल केले आहेत. त्यासंबधीचा कायदा राष्ट्रपतींकडे मंजूरीसाठी पाठविला असून, लवकरच त्याला मंजूरी मिळून कायदा अस्तित्वात येईल. या घटनादुरूस्तीमुळे राज्य सरकारला एखाद्या समाजाला सामाजिक न शैक्षणिक मागास ठरवण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आता थापा मारणे बंद करून मराठा समाजाला भूलथाप देणे बंद करावे. तसेच केंद्राकडे बोट न दाखवता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची प्रत्यक्ष कृती सुरू करावी. राज्य सरकारने मराठी आरक्षणाची जबाबदारी केंद्रावर ढकलण्याची सवय आता बंद करावी.
