OBC Reservation | सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणावरचा अहवाल नाकारला

ओबीसींच्या (OBC Reservation) राजकीय आरक्षणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आज महाराष्ट्रातील (Maharashtra) ठाकरे सरकारला जोरदार धक्का दिला आहे. याबाबत मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेला अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला आहे. या अहवालामध्ये राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय जोपर्यंत पुढचा निर्देश देत नाही, तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणासह या निवडणुका होणार नाहीत. शिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्याव्यात, अशा सूचना दिल्या आहेत. यापूर्वी डिसेंबर महिन्यात न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमधील 27 टक्के राजकीय आरक्षणाची महाराष्ट्र सरकारने काढलेली अधिसूचना रद्द केली होती. तसेच कसलिही आकडेवारी गोळा न करता राज्यात राजकीय आरक्षण लागू केल्याचे ताशेरे ओढले होते.