VIDEO : TOP 9 News | टॉप 9 न्यूज | 11 AM | 8 February 2022
स्थानिक स्वराज संस्था निवडणुकीत ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण मिळावं यासाठी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाने देखील अंतरिम अहवाल महाराष्ट्र सरकारकडे दिलेला आहे.ओबीसींना 50 टक्के मर्यादेत राजकीय आरक्षण द्या, असा अहवाल राज्य मागासवर्ग आयागोनं दिला आहे.
ओबीसी राजकीय आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होत असल्यानं महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश आणि संपूर्ण देशासाठी आजचा दिवस महत्त्वाचा आहे. स्थानिक स्वराज संस्था निवडणुकीत ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण मिळावं यासाठी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाने देखील अंतरिम अहवाल महाराष्ट्र सरकारकडे दिलेला आहे.ओबीसींना 50 टक्के मर्यादेत राजकीय आरक्षण द्या, असा अहवाल राज्य मागासवर्ग आयागोनं दिला आहे. गाव, तालुका आणि जिल्हा पातळीवर ओबीसींच्या लोकसंख्येचा अभ्यास करा. लोकसंख्येचा अभ्यास करुन आरक्षण ठरवण्याची शिफारस राज्य मागासावर्ग आयोगानं केली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा गाजत होता.
Published on: Feb 08, 2022 12:38 PM
