लोकसभेत 2024-25 या आर्थिक वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प मंगळवारी सादर करण्यात आला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोदी सरकारचा 11 वा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला. त्यांनी स्वत: सलग सातवा अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी निर्मला सीतारामन यांनी आयकर स्लॅबमध्ये केलेले मोठे बदल जाहीर केले आहेत. आता नवीन करप्रणालीत स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा 50 हजार रुपयांवरून 75 हजार रुपये करण्यात आली आहे. मात्र जुन्या आयकर प्रणालीत रिर्टन भरणाऱ्यांची निराशा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. त्यांच्यासाठी करात सवलत देण्यात आलेली नाही. दरम्यान, अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेत 3 लाखापर्यंतच्या उत्पनावर कर लागणार नाही, 3 ते 7 लाखापर्यंतच्या उत्पनावर 5 टक्के कर लागणार आहे. 7 ते 10 लाखापर्यंत उत्पन्नावर 10 टक्के कर लागेल, 10 ते 12 लाखापर्यंत उत्पन्नावर 15 टक्के कर, 12 ते 15 लाख उत्पन्नावर 20 टक्के टॅक्स आणि 15 लाखाहून अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांना 30 टक्के कर लागणार आहे.