OBC आरक्षणाच्या विधेयकाला विधानसभेत एकमताने मंजुरी- वडेट्टीवार
राज्य सरकारने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा (OBC Political Reservation) प्रश्न सोडवण्यासाठी मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर विधेयक मंजूर केलं आहे. त्यामुळे प्रभाग रचनेचे अधिकार सरकारकडे (maharashtra government) आले आहेत. परिणामी प्रभाग रचना करण्यात वेळ जाणार असल्याने या कालावधीत सरकारला इम्पिरिकल डेटा गोळा करता येणार आहेत. सध्या मुंबई महापालिकेसह अनेक महापालिकांवर प्रशासक नेमण्यात आला आहे. आता हे विधेयक मंजूर केल्याने […]
राज्य सरकारने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा (OBC Political Reservation) प्रश्न सोडवण्यासाठी मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर विधेयक मंजूर केलं आहे. त्यामुळे प्रभाग रचनेचे अधिकार सरकारकडे (maharashtra government) आले आहेत. परिणामी प्रभाग रचना करण्यात वेळ जाणार असल्याने या कालावधीत सरकारला इम्पिरिकल डेटा गोळा करता येणार आहेत. सध्या मुंबई महापालिकेसह अनेक महापालिकांवर प्रशासक नेमण्यात आला आहे. आता हे विधेयक मंजूर केल्याने महापालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती, नगरपरिषदांच्या निवडणुका पाच ते सहा महिने पुढे ढकलल्या जातील, अशी माहिती मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार (vijay wadettiwar) यांनी दिली आहे.