मुंबई, २० फेब्रुवारी २०२४ : मराठा आरक्षणाला दोन्ही सभागृहात मंजूरी मिळाली आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भातील विधेयकानुसार, राज्यातील मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीमध्ये १० टक्के आरक्षण मिळणार आहे. तर मराठा समाजासाठी राज्य सरकारकडून देण्यात आलेलं हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टीकेल, असं अश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून देण्यात आलं आहे. मात्र मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला स्वतंत्र वेगळ्या दिलेल्या आरक्षणाला विरोध दर्शविला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्यामते, राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालानुसार मिळणार आरक्षण हे फक्त राज्यापुरतं तर ओबीसींचं आरक्षण हे राज्य आणि केंद्रातही लागू आहे. देशापातळीवर नोकऱ्यांसाठी मराठ्यांनाही ओबीसीतूनच आरक्षण हवं, यावर मनोज जरांगे ठाम आहेत. दरम्यान, हे वेगळं स्वतंत्र मराठा आरक्षण कायद्याच्या कचाट्यात अडकू शकतं, अशी शंका जरांगेंनी व्यक्त केली आहे.