नवी दिल्ली : पंतप्रधान किसान सन्मान निधी ( PM-KISAN ) योजनेचा तेरावा हप्ता आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते वितरित करण्यात येणार आहे. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजने अंतर्गत आज कोट्यवधी शेतकरी कुटुंबीयांच्या खात्यात ही रक्कम जमा होणार आहे. परंतू ज्या खातेधारकांनी आपली केवायसीची ( KYC ) माहीती अजूनपर्यंत दिलेली नाही, त्यांना हा डिसेंबर-मार्चचा दोन हजार रूपयांचा हप्ता मिळणार नाही. पीएम किसान सन्मान निधी योजनेत घोटाळा होऊ नये यासाठी केवायसीला बंधनकारक करण्यात आले आहे. याशिवाय जर तुमचे आधार लिकींग, जमीनीचे कागदपत्रांची नोंदणी, घरोघरी होणारे व्हेरीफिकेशही झाले नसेल तर तेरावा हप्ता पदरी पडणे कठीण आहे.
बोगस लाभार्थ्यांविरोधात केंद्र आणि राज्य सरकारांनी राबविलेल्या मोहीमेमुळे गेल्या हप्त्यावेळी दोन कोटींहून अधिक शेतकरी हप्त्यापासून वंचित राहीले होते. एप्रिल- जुलैची 11 वा हप्ता 11.27 कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाला होता. त्यानंतर हा आकडा घटून आता 8.99 कोटी इतका झाला आहे. पीएम किसान पोर्टलवर दिलेल्या आकड्यांनूसार पीएम किसानचा 12 वा हप्ता ( ऑगस्ट-नोव्हेंबर ) 8 कोटी 99 लाख 24 हजार 639 शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाली होती. तर यापूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेल्या चार हप्त्यांपैकी दर हप्त्याची रक्कम 11 कोटीहून अधिक होती.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज 27 फेब्रुवारीला कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री बी.एस. येदीयुरप्पा यांच्या वाढदिवसानिमित्त पीएम किसान सन्मान निधीचे वितरण करतील असे केंद्रीय कृषीराज्यमंत्री शोभा करंदलाजे यांनी म्हटले आहे. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना 1 डिसेंबर 2018 पासून देशात लागू झाली आहे. या योजनअंतर्गत देशभरातल्या शेतकऱ्यांना दरवर्षी सहा हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. या योजनेसाठी प्रत्येक शेतकरी अर्ज करू शकतो.
केंद्र सरकारने सुरुवातीला 2 हेक्टर पेक्षा कमी (4.9 एकर ) शेतजमीन असलेल्या शेतकऱ्यांचा या योजनेत समावेश केला होता. पण, नंतर या योजनेची व्याप्ती वाढवून सगळ्याच शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. म्हणजेच शेतकऱ्यांकडे आता किती जमीन आहे याचा विचार न करता सरसकट सगळ्याच शेतकऱ्यांना या योजनेत समाविष्ट करण्यात आले आहे.
या योजनेअंतर्गत दरवर्षी चार महिन्यांच्या अंतराने दोन हजार रुपयांचे तीन हप्ते शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जात असतात.मात्र घटनात्मक पदावरील व्यक्ती (राष्ट्रपती, उप-राष्ट्रपती, पंतप्रधान, सरन्यायाधीश इ.) आजी-माजी लोकप्रतिनिधी (आमदार, खासदार, महापौर), आजी-माजी सरकारी कर्मचारी, करदाते, डॉक्टर, इंजीनियर्स, वकील, सनदी लेखापाल, वास्तुरचनाकार यांना या योजनेतून वगळण्यात आलेले आहे.