Smart Marathwada: पीक लागवड ते शेतीमालाच्या निर्यातीचा मान मराठवाड्यातील 76 शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना, वाचा सविस्तर

संग्रहीत छायाचित्र

लातूर : मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना कायम निसर्गाच्या लहरीपणाचा सामना करावा लागलेला आहे. त्यामुळे उत्पादनात घट यासारख्या समस्यांना सामोरे जावे लागते. मात्र, दुसरी बाजू (Marathwada) मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी जमेची झाली आहे ती म्हणजे बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प हा मंजूर करण्यात आला असून यामध्ये सर्वाधिक (Farmer Producer Company) शेतकरी उत्पादक कंपन्या ह्या मराठवाड्यातील आहेत. हा प्रकल्प 2 हजार 100 कोटींचा असून याकरिता जागतिक बॅंकेचे देखील सहकार्य राहणार आहे. या प्रकल्पास मान्यता मिळाली असून मराठवाड्यातील तब्बल 76 फार्मा प्रड्यूसर कंपन्यांचा यामध्ये सहभाग राहणार आहे. (Crop) पीक लागवडीपासून ते मार्केटपर्यंतची जबाबदारी ही कंपन्याची असल्याने शेतीमालाला योग्य दर मिळणार आहे. त्यामुळे उत्पादनवाढीसाठी शेतकऱ्यांना तर उद्योग वाढीसाठी शेतकरा उत्पादक कंपन्यांना चांगला वाव मिळणार आहे.

शेतकरी कंपन्याची काय भूमिका राहणार?

शेतकऱ्यांना लागणाऱ्या यांत्रिकीकरणाचा पुरवठा ह्या कंपन्या करणार आहेत. एवढेच नाही तर अवजार बॅंक, पीक काढणीनंतर अन्नधान्य प्रक्रिया, युनिट, गोदाम, वजन काटे आदी साहित्यांचा पुरवठा हा शेतकरी कंपन्यांकडूनच होणार आहे. शिवाय शेतीमाल खरेदीदार आणि शेतकरी यांच्यातील भागादीरी प्रकल्प असणार आहेत. यामधून शेतकऱ्यांना प्रक्रिया उद्योग, निर्यातदार, किरकोळ विक्री ही करता येणार असल्याचे आत्मा प्रकल्प संचालक डी.जी. मुळे यांनी सांगितले आहे.

काय आहे बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प?

शेतकरी यांना देशांतर्गत आणि जागतिक बाजारपेठेत प्रवेश मिळवून देणे महत्वाचे हा प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना लागणारे आवश्यक तांत्रिक सहाय्य, पायाभूत सुविधा यासाठी अर्थसहाय्य या प्रकल्पांतर्गत दिले जाणार आहे. प्रकल्पाचा कालावधी 7 वर्षाचा आहे (2020-21 ते 2026-27). प्रकल्पाचा एकुण खर्च हा 2 हाजर 100 कोटी रुपये असून यामध्ये जागतिक बँकेचे कर्ज 1 हजार 470 कोटी रुपये तर राज्य शासनाचा हिस्सा 560 कोटी आणि खाजगी उद्योगक्षेत्राच्या माध्यमातून 70 कोटी असा निधी उभारण्यात येणार आहेत.

कोट्यावधीच्या प्रकल्पामध्ये दंडलय काय?

शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला केवळ योग्य दरच नाही तर त्याच्या लागवडीपासून ते मार्केटपर्यंतची जबाबदारी ही शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची राहणार आहे. या करिता वेगवेगळ्या टप्प्यावर अनुदानाची सोय करण्यात आली आहे. यापूर्वी निधी उभा करायचा म्हटलं की शेतकरी कंपन्यांना बॅंकेकडे अर्ज करावा लागत होता. पण आता शेतकरी उत्पादक कंपनीमधील प्रोजेक्टसाठी आवश्यक असलेल्या निधीपैकी 40 टक्के निधी जमा केला तरी 60 टक्के अनुदान हे शासनाच्यावतीने देण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामुळे शेतकरी उत्पादक कंपन्या आता मिनी बाजार समितीची भूमिका निभावणार असल्याचे क्रऐटिव्ह प्रड्यूसर कंपनीचे संस्थापक अध्यक्ष अभिमान अवचर यांनी tv9 मराठी शी बोलताना सांगितले आहे.

मराठवाड्यातील 76 शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचा समावेश

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचा विकास करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने पावले उचलली आहेत. या प्रकल्पामध्ये राज्यातील 343 शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचा सहभाग राहणार आहे पण सर्वाधिक कंपन्या ह्या मराठवाड्यातील असणार आहेत. यामध्ये लातूर-21, बीड 19, नांदेड-13, हिंगोली-6, औरंगाबाद-4, परभणी 1 तर जालना येथील एका कंपनीचा सहभाग राहणार आहे.

संबंधित बातम्या :

Crop Insurance : पीक विम्याचा प्रश्न आता राज्यपालांच्या दरबारी, उस्मानाबादच्या आमदारांची काय आहे भूमिका?

Mango: फळांचा ‘राजा’ निघाला अमेरिकेच्या वारीवर, कशामुळे रखडली होती निर्यात? वाचा सविस्तर

शेतीमालाच्या दराला उतरती कळा, त्यात व्यापाऱ्यांचा अजब कारभार, नेमके काय झाले खामगाव बाजार समितीमध्ये?