Farmer : सरकारचा एक निर्णय अन् शेतकरी चिंतामुक्त, शेत जमीन खरेदी-विक्रीमध्ये अमूलाग्र बदल

| Updated on: Sep 22, 2022 | 3:16 PM

सरकारच्या या नियमामुळे शेतीचे खरेदी-विक्री हे व्यवहारच ठप्प झाले होते. अशा परस्थितीमध्ये शेतकऱ्याने जर प्रांतधिकारी किंवा जिल्हाधिकारी यांची परवानगी घेतली तर मात्र, व्यवहार होत होते.

Farmer : सरकारचा एक निर्णय अन् शेतकरी चिंतामुक्त, शेत जमीन खरेदी-विक्रीमध्ये अमूलाग्र बदल
शेत जमीन खरेदी-विक्रेचे व्यवहार
Follow us on

सोलापूर : शेतकऱ्यांची शेत जमीन (Farm Land) असतानाही विक्रीबाबत मात्र, शासनाचे नियम आहे. मध्यंतरी शासनाने (Government) केलेल्या नवीन नियमामुळे जमिन विक्री (Sale of Land) करणेही मुश्किल झाले होते. बागायतीसाठी 20 आणि जिरायतीसाठी 40 अशी अट घालून देण्यात आली होती. आता तुकडेबंदी-तुकडेजोड कायदा 1947 मध्ये बदल करुन जिरायतीसाठी 20 गुंठे आणि बागायतीसाठी 5 गुंठेची मर्यादा ठरवून देण्यात आली आहे. त्यामुशे शेतजमिनीचे व्यवहार करणे सोपे होणार आहे.

जमीन खरेदी-विक्रीवरुन ग्रामीण भागात आजही वाज-विवाद हे सुरुच आहेत. असे असतानाच जिरायत जमीन ही 2 एक्करपेक्षा कमी असल्यास विकता येणार नाही तर बागायत जमीन ही 20 गुंठे म्हणजे 1 एका एकरापेक्षा कमी असली तर विकता येत नव्हती.

एवढेच नाही तर, 2 एकराच्या गटातील 5 ते 6 गुंठे जमीन देखील विकता येत नव्हती.त्यामुळे शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले होते. शेतातील वाटेवरुन आणि बांधावरुनही भांडण-तंटे ही वाढले होते.

सरकारच्या या नियमामुळे शेतीचे खरेदी-विक्री हे व्यवहारच ठप्प झाले होते. अशा परस्थितीमध्ये शेतकऱ्याने जर प्रांतधिकारी किंवा जिल्हाधिकारी यांची परवानगी घेतली तर मात्र, व्यवहार होत होते. त्यामुळे असे का हा आवाज शेतकऱ्यांनी उठवला.

परवानगीशिवाय खरेदी-विक्री का होऊ शकत नाही असे का म्हटल्यावर यामध्ये बदल करण्यात आला आहे. त्यापूर्वी सूचना आणि हरकतीही मागवण्यात आल्या होत्या. हजारहून अधिक आलेल्या हरकरतींचा विचार करुन हा निर्णय माघे घेण्यात आला आहे.

नागरिकांच्या सूचना आणि हरकती ह्या राज्य शासनाकडे पाठवण्यात आल्या आहेत. नियमामध्ये बदलाचा प्रस्तावही दाखल करण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रस्तावावर ऑक्टोंबर महिन्यात निर्णय होईल अशी अपेक्षा आहे.

शेती खरेदीसाठी शासनाने मर्यादा घालून दिली आहे. मर्यादेपेक्षा कमी क्षेत्रावरील जमिन विकत घेता येत नव्हती. शासनाने यांबाबत मर्यादा काढण्यासीठी शेतकरी आणि इतर नागरिकांनी पाठपुरावा केला असून त्यामुळेच खरेदी-विक्रीमध्ये बदल होत आहे.