पुणे : मार्च महिन्याच्या अंतिम टप्प्यात फडातील ऊसच वाळला नाही तरा तुरेही वाळले आहेत. यंदा (Sugar Production) साखर उत्पादनात अग्रस्थानी असलेल्या (Maharashtra) महाराष्ट्रातच (Excess Sugarcane) अतिरिक्त ऊसाचाही प्रश्न भेडसावत आहे. गाळप हंगाम सुरु होऊन 7 महिने उलटले तरी ऊसाचे गाळप पूर्ण होऊ शकलेले नाही. यामुळेच साखर आयुक्तांनी आता आपले क्षेत्र न पाहता कारखाना लगतच्या क्षेत्रावरील ऊसतोड करण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्यात 35 साखर कारखान्यांवर ही जबाबदारी देण्यात आली असून आतापर्यंत ऊसतोडणीमध्ये स्पर्धा करणारे कारखाने आता एकमेकांच्या मदतीला धावून जाणार आहेत. मध्यंतरी पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ऊसाची तोड व्हावी अशी मागणी उस्मानाबादचे आ. राणाजगतिजसिंह पाटील यांनी साखर आयुक्तांकडे केली होती. आता हीच संकल्पना मोठ्या प्रमाणावर राबवून अतिरिक्त ऊसाचा प्रश्न मार्गी लावला जाणार आहे.
मराठवाड्यात ऊसाचे क्षेत्र तसे कमीच होते. पण गेल्या दोन-तीन वर्षामध्ये पोषक वातावरणामुळे ऊसाच्या क्षेत्रात कमालीची वाढ झाली आहे. नांदेड विभागामध्ये परभणी, हिंगोली, नांदेड, जालना, लातूर या जिल्ह्यांचा समावेश होतो. ऊस हे सर्वात मोठे नगदी पीक असल्याने उत्पन्नाच्या हिशोबाने क्षेत्रात वाढ होत आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत राज्यात ऊसाचे क्षेत्र 90 हजार हेक्टराने वाढले आहे. यामध्ये नांदेड विभागात 43 हजार हेक्टराने वाढ झाली आहे. त्यामुळेच अतिरिक्त ऊसाचा प्रश्नही मराठवाड्यातच अधिक तीव्र झाला आहे. साखर आयुक्तांनी ऊसतोडीसाठी हा मधला मार्ग अवलंबला असून याची अंमलबजावणी झाली तर ऊसाचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे.
कोल्हापूर विभागात ऊसाचे क्षेत्र अधिकचे असतानाही अतिरिक्त ऊसाची समस्या अद्यापर्यंत उद्भवलेली नाही. या विभागातील गाळप हंगाम अंतिम टप्प्यात आहे. एवढेच नाही तर सर्वाधिक उताराही याच विभागाने दिला आहे. ऊसाचे क्षेत्र वाढले तरी साखर कारखान्यांचे नियोजन, तोडीसाठी यंत्राचा वापर आणि वेळीच तोडीचे कार्यक्रम राबवल्याने ही समस्या निर्माण झालेली नाही. त्यामुळेच इतर साखर कारखाना क्षेत्रातील ऊसाची तोड करण्याची जबाबदारी ही कोल्हापुरातील कारखान्यांवरच येणार आहे.
राज्यातील अतिरिक्त ऊसाचा अहवाल दर आठवड्याला साखर आयुक्त कार्यालयाला सादर केला जात आहे. त्यानुसार प्रादेशिक सहकारी संचालक, कारखान्यांचे शेतकी अधिकारी यांच्यामार्फत हे नियोजन केले जाणार आहेत. शिल्लक ऊसाची तोड करण्यासाठी विविध विभागातील 35 कारखाने हे स्वत:च्या ऊसाव्यतिरिक्त इतर कारखान्यांच्या क्षेत्रातील ऊस तोडणार आहेत. त्यामुळे ज्या कारखान्याकडून तोड त्याच कारखान्याकडूनच बीलही शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
Bhandara : ‘रोहयो’ चा उद्देश साध्य, भंडाऱ्यातील 85 हजार मजुरांच्या हाताला मिळाले काम
Weather Report : उन्हाळ्यातही अवकाळीचे संकट कायम, काय आहे हवामान विभागाचा अंदाज?