वर्धा : शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढावे यासाठी (Agricultural Department) कृषी विभाग आणि सरकार तर प्रयत्न करीत आहेच पण त्याचबरोबर जमिनीचा पोत टिकवून रहावा यासाठीही काही पावले उचलली गेली आहेत. (Pre_Kharif Season) खरीपपूर्व हंगामात कपाशीचा पेरा झाला तर बोंडअळीचा प्रादुर्भाव हा वाढतोच म्हणूनच यंदा (Cotton Seed) कापशीचे बियाणे हे 1 जूनपासूनच विकावे असे आदेश कृषी विभागाने दिले होते. असे असताना नियमांचे उल्लंघन करणे कृषी सेवा चालकांना चांगलेच महागात पडले आहे. एक जून पूर्वी कृषी केंद्र संचालकांनी कपाशीच्या बियाण्यांची विक्री करू नये असे आदेश असतांनाही बियाण्याची विक्री सुरु आहे. त्यामुळे भरारी पथकातील अधिकाऱ्यांनी दोन कृषी केंद्रांचे परवाने निलंबित करण्यात आले असून सहा कृषी केंद्र संचालकांना कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आले आहे.
ऐन खरिपाच्या तोंडावर कापूस बियाणे विक्रीला बंदी कशी असा सवाल तुम्हाला पडला असेल. पण शेतकरी अधिकच्या उत्पादनासाठी आणि वाढीव दरासाठी हंगाम सुरु होण्यापूर्वीच कापशीची लागवड करतात. त्यामुळे कपाशीवरील बोंडअळीचा प्रादुर्भाव हा इतर पिकांवरही होतो. किडीचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी ऐन हंगामातच कपाशीची लागवड करण्याचे आवाहन केले होते. एवढेच नाही तर 1 जून पासून कापूस बियाणे विक्रेत्यांना उपलब्ध करुन दिले गेले आहे. असे असतानाही नियमांची पालन न करणाऱ्या कृषी सेवा चालकांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे.
मोहता मार्केट भागातील कोठारी कृषी सेवा केंद्रातून कापूस बियाण्यांची विक्री करण्यात आल्याचे पुढे आल्याने या कृषी केंद्रांचा बियाणे परवाना पुढील सहा महिन्यांकरिता निलंबित करण्यात आला आहे. तर चांडक ट्रेडर्स, वर्धा या कृषी केंद्रात कागदपत्रांची अनियमितता आढळून आल्याने या व्यावसायिक प्रतिष्ठानाचा बियाणे परवाना तीन महिन्यांकरिता निलंबित करण्यात आला आहे. त्यामुळे हंगामापूर्वीच कापसाच्या बियाणे विक्रीला परवानगी नसताना केलेली विक्री शेतकऱ्यांनाच चांगलीच महागात पडली आहे.
बियाणे विक्रीमध्ये अनियमितता आढळून आल्याने कृषी विभागाच्या भरारी पथकाने दोन कृषी सेवा केंद्राचा सहा महिन्यासाठी परवाना निलंबित केला आहे. एवढेच नव्हे तर सहा कृषी केंद्रांना कारणे दाखवा नोटीस देत दोन दिवसांत खुलासा सादर करण्यासाठी मुदत देण्यात आली. धडक कृषी केंद्र तपासणी मोहीम जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी अनिल इंगळे, कृषी विकास अधिकारी अभय चव्हाण, उपविभागीय कृषी अधिकारी अजय राऊत, संजय बमनोटे, मनोज नागपूरकर, परमेश्वर घायतिडक यांनी राबविली.