नागपूर : काळाच्या ओघात पीक पध्दतीमध्ये बदल होत आहे. हाच बदल कायम ठेऊन उत्पादनवाढीसाठी रेशीम महासंचालनालयाच्यावतीने (silk farming) रेशीम शेतीमध्ये वाढ होण्याच्या दृष्टीकोनातून (Silk Campaign) महारेशीम अभियान राबविण्यात आले होते. आता तीन महिन्यानंतर या अभियानाला यश आले आहे. कारण (Maharashtra) राज्यात किमान 5 हजार एकरावर तुती लागवडीचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले होते. पण शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढल्याने 27 जिल्ह्यांमध्ये 7 हजार एकरावर तुतीची लागवड होणार असल्याचा अहवाल संचालनालयाच्यावतीने सादर करण्यात आला आहे. त्यामुळे लागवडीचे उद्दीष्ट तर साधले आहे आता उत्पादनवाढीसाठी विशेष प्रयत्न करावे लागणार आहेत. गेल्या तीन महिन्यापासून केलेली जनजागृती आता कामी आली असून सर्वाधिक लागवड ही मराठवाडा विभागात होणार आहे. औरंगाबाद विभागात 2 हजार 75 एकराचे उद्दीष्ट होते तर 3 हजार 471 एकरासाठी नोंदणी ही झालेली आहे. राज्यातील 7 हजार 551 शेतकऱ्यांनी यामध्ये सहभाग नोंदवला आहे.
रेशीम शेतीतून उत्पादन वाढीचा मार्ग शेतकऱ्यांना मिळालेला आहे. आता पर्यंत केवळ बोटावर मोजण्याइतपतच शेतकरी तुती लागवड करीत होते. शिवाय याबाबत अधिकची माहितीही शेतकऱ्यांना नव्हती मात्र, जनजागृती बरोबरच उत्पादन वाढीचे मार्गदर्शन केले जात असल्याने शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढलेला आहे. राज्यातील प्रत्येक विभागात उद्दीष्टापेक्षा अधिकच्या क्षेत्रावर तुतीची लागवड ही झालेली आहे. तुती लावडीसाठी इच्छूक असलेल्या शेतकऱ्यांच्या गावात हा रेशीम गथ जाऊन लागवडीपासून ते बाजारपेठेपर्यंतचे मार्गदर्शन करीत असत त्यामुळे हा बदल झाला आहे. आता उत्पादनवाढीसाठी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन असल्याचे रेशीम विकास अधिकारी अजय वासनिक यांनी सांगितले आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी या योजने अंतर्गत 1 एकरसाठी तुती लागवड जोपासना तसेच साहित्य खरेदी यामध्ये रोपे, खते, औषधी यासाठी एकूण 2 लाख 176 रुपये इतके अनुदान 3 वर्षात विभागून दिले जाते. तसेच किटक संगोपन गृह बांधकामासाठी एका वर्षात 92 हजार 289 रुपये अनुदान देण्यात येते. या योजनेत लाभ घेण्यासाठी मात्र, लाभार्थी यांचेकडे जॉब कार्ड असणे आवश्यक आहे. तर केंद्रच्या माध्यमातून सुरु करण्यात आलेल्या सिल्क समग्र ही योजना ज्यांच्यासाठीच आहे जे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेत सहभाग घेऊ शकले नाहीत. सर्वसामान्य लाभार्थ्यांसाठी जॅाबकार्ड असेल तर एकूण खर्चाच्या 75 टक्के अनुदान हे तीन वर्षात मिळते. तर अनुसूचित जाती-जमातीमधील लाभार्थ्यांसाठी 90 टक्के अनुदान 3 वर्षात मिळते. किमान 1 एक्करमध्ये तुतीची लागवड ही बंधनकारक राहणार आहे.
अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी सातबारा उतारा, 8 अ, राष्ट्रीयकृत बॅंकेच्या पासबुकची झेरॅाक्स, आधार कार्डची झेरॅाक्स, मतदान ओळखपत्र, मनरेगाच्या जॅाबकार्डची झेरॅाक्स आणि पासपोर्ट साईजचे दोन फोटो हे रेशीम उद्योग कार्यालयात जमा करावे लागणार आहेत.
Beed : आस्मानीनंतर आता सुलतानी संकट, पाईपलाईन फुटल्याने पाण्याचा अपव्यय अन् पिकांचे नुकसान