Yavatmal : तेलही गेलं अन् तूपही.. खरेदी नंतर बियाणे ‘फेल’ असल्याचा अहवाल, शेतकऱ्यांनी काय काळजी घ्यावी..!
खरीप हंगाम सुरु होण्यापूर्वीच राज्यात अनेक ठिकाणी उत्पादनासाठी कापसाची लागवड केली जाते. त्यामुळे राज्यात 1 जूनपर्यंत कापसाचे बियाणे विक्रीस बंदी होती. कापसावरील बोंडअळीमुळे पिकाचे तर नुकसान होतेच पण त्याचा इतर पिकांवरही परिणाम होतो. मात्र, या सूचना धुडकावत शेतकऱ्यांनी कपाशीची लागवड केलीच.
यवतमाळ : (Cotton Crop) कापूस लागवडीबाबत शेतकऱ्यांनी केलेली गडबड आता त्यांच्यासाठीच नुकसानीची ठरत आहे. कारण राज्यात 1 जूननंतर कापूस (Cotton Seed) बियाणे विक्रीस परवानगी असताना जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी मधल्या मार्गाने बियाणे खरेदी करुन 1 जूनपूर्वीच लागवडही केली. पण आता (Agricultural Department) कृषी विभागाने संबंधित बियाणांची तपासणी केली असता 4 कंपन्यांचे बियाणे हे तपासणीत फेल झाले आहे. चार कंपन्यांचे कापूस बियाणांचा दर्जा हा निकृष्ट असल्याचा अहवाल कृषी विभागाने दिला आहे. मात्र, ज्या शेतकऱ्यांनी हंगामापूर्वीच कापसाची लागवड केली त्यांचा जीव आता टांगणीला लागला आहे. कापसाची उगवण झाली तरी उत्पादनात काय होईल याची धास्ती शेतकऱ्यांना लागून राहिली आहे.
काय होती कृषी विभागाची भूमिका?
खरीप हंगाम सुरु होण्यापूर्वीच राज्यात अनेक ठिकाणी उत्पादनासाठी कापसाची लागवड केली जाते. त्यामुळे राज्यात 1 जूनपर्यंत कापसाचे बियाणे विक्रीस बंदी होती. कापसावरील बोंडअळीमुळे पिकाचे तर नुकसान होतेच पण त्याचा इतर पिकांवरही परिणाम होतो. मात्र, या सूचना धुडकावत शेतकऱ्यांनी कपाशीची लागवड केलीच. पण आता कृषी विभागाच्या तपासणीत 4 कंपन्यांचे बियाणे लागवडी योग्य नाहीतर निकृष्ट असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे.
आता तक्रार करुनही उपयोग नाही
शेतकऱ्यांनी वेळेपूर्वी कापसाची लागवड करु नये असे स्पष्ट निर्देश कृषी विभागाने दिले होते. असे असताना शेतकऱ्यांनी लागवड केलीच कशी असा सवाल उपस्थित होत आहे. आता शेतकऱ्यांनी तक्रार नमूद केली तरी बंदी असतानाही शेतकऱ्यांनी बियाणांची खरेदी केलीच का असा सवाल उपस्थित होत आहे. त्यामुळे संबंधित बियाणे कंपन्यावर तर कारवाई होईलच पण भविष्यात पिकांचे नुकसान झाले तर कृषी विभाग कितपत जबाबदार राहणार हे सांगता येत नाही.
उर्वरित शेतकऱ्यांनी काय काळजी घ्यावी?
कृषी विभाागाची परवानगी नसताना शेतकऱ्यांनी बियाणांची खरेदी केल्यामुळे या शेतकऱ्यांना नुकसान झाले तरी मदत मिळेलच असे नाही. त्यामुळे उर्वरित शेतकऱ्यांनी फसवणूक टाळण्यासाठी रीतसर आणि पक्की पावती घेणे गरजेचे आहे. शिवाय कृषी सेवा केंद्राची नोंदणी क्रमांक असलेलीच पावती, बियाणे किंवा खते यांचे पॅकिंगवर दिले तेवढेच वजन आहे का नाही याची तपासणी, साधे बील न घेता छापील पावतीच घेणे गरजेचे आहे.