पुणे : (Central Government) केंद्र सरकारच्या महत्वकांक्षी योजनेला राज्यातील महसूल आणि कृषी विभागातील मतभेदामुळे खीळ बसली आहे. ही योजना केंद्राची असली तरी स्थानिक पातळीवर या दोन्ही विभागाने (PM Kisan Sanman Nidhi Yojna) योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न करणे गरजेचे असताना (Maharashtra) राज्यातील तब्बल 8 लाख 53 हजार शेतकरी केवळ तपशीलातील त्रुटीमुळे योजनेपासून वंचित राहिले आहेत. त्यामुळे 11 वा हप्ता खात्यावर जमा होण्यापुर्वी या त्रुटी दूर करण्याचे आदेश केंद्राने दिले असून 25 मार्च रोजी राज्यभर शिबिरे राबवून शेतकऱ्यांच्या त्रुटी जाणून घेतल्या जाणार आहेत. तर 31 मार्चपर्यंत हे काम महसूल विभागाला पूर्ण करावे लागणार आहे. शिवाय या शिबिरादरम्यान ज्या अपात्र शेतकऱ्यांना लाभ मिळालेला आहे त्यांची कागदपत्रे जमा करुन त्यांच्याकडून परतावाही घ्यावा लागणार आहे. 11 वा हप्ता जमा करण्यापूर्वी पात्र शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळावा असे धोरण तयार करण्यात आले असून आता स्थानिक पातळीवरील शिबिरात नेमक्या काय अडचणी समोर येतात हे पहावे लागणार आहे.
अल्पभूधारक तसेच गरजवंत शेतकऱ्यांनाच पीएम किसान योजनेचा लाभ मिळावा हा उद्देश ठेऊन 2016 पासून ही पंतप्रधान किसान सन्मान योजना सुरु करण्यात आली होती. मात्र, शेतकऱ्यांच्या तपशीलातील त्रुटी दूर करण्याची जबाबदारी ही महसूल आणि कृषी विभागाकडे होती. स्थानिक पातळीवर याचा निपटाराच झाला नसल्याने अनेक शेतकरी योजनेपासून वंचित राहिले तर जे आयकर अदा करतात त्यांनाही लाभ मिळाला. ही बाब आता काळाच्या ओघात निदर्शनास आली असून शिबिरांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या तपशीलातील त्रुटी या दूर कराव्या लागणार आहेत. यासंदर्भात कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहले असून 25 मार्च ह्या एकाच दिवशी गावस्तरावर शिबिर घेऊन शेतकऱ्यांकडून कागदपत्रे जमा करुन घेतली जाणार आहेत.
महसूल आणि कृषी विभागाकडून आयोजित शिबिर पार पडण्यापूर्वीच शेतकऱ्यांनी कोणती कागदपत्रे जमा करायची याची माहिती मोबाईलवर एसएमएस द्वारे दिली जाणार आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांना कादगपत्रे ही जमा करावी लागणार आहेत. यामध्ये बॅंकेचे पसबुक, चेक, आधारकार्ड, सात-बारा उतारा, आठ ‘अ’ याची पूर्तता शेतकऱ्यांना करावी लागणार आहे. एवढेच नाही तर शिबिरामधील अधिकाऱ्यांनी मागणी केलेल्या कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागणार आहे.
ज्या शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळालेला नाही त्या शेतकऱ्यांची कागदपत्रे शिबिरातील शासकीय कर्मचाऱ्यास तहसील कार्यालयात जमा करावी लागणार आहेत. शिवाय हे काम 31 मार्चपर्यंतच पूर्ण केले तर 11 वा हप्ता जमा करता येणार आहे. 31 मार्च रोजी जमा केलेल्या कागपत्रानुसार शेतकऱ्यांना हप्ता कशामुळे मिळालेला नाही याची माहिती मिळताच जमा केलेल्या कागदपत्रांची पूर्तता ही वरिष्ट पातळीवर केली जाणार आहे. यामुळे ज्यांना 10 हप्ता मिळाला नाही याबाबत काय धोरणा राहणार ते अद्यापही स्पष्ट करण्यात आलेले नाही.
निफाड परिसरात रिमझिम पाऊस, वातावरणात पसरला गारवा; अनेक पिकांना फटका बसण्याची शक्यता
FPO : शेतकऱ्यांचा शेतीमाल थेट ग्राहकांच्या दारात, केंद्र सरकारच्या उपक्रमात ‘एफपीओ’ची काय भूमिका?
Summer Season: पाण्याचे व्यवस्थापन हेच उत्पादन वाढीचे सूत्र, पिकनिहाय कसे करावे पाण्याचे नियोजन?