रत्नागिरी : रखडलेल्या पदभरतीबाबत राज्य सरकारचे धोरण हे वेगळे आहे. (Educational Institution) शैक्षणिक संस्थावरीलही रिक्त पदे भरण्याकडे (State Government) सरकारने दुर्लक्षच केलेले आहे. मात्र, कोकण (Agricultural University) कृषी विद्यापीठाला पदभरची पवानगी देण्यात आली होती. पण या संबंधीचा आकृतीबंधाला अंतिम स्वरूप देऊन तो शासनाकडे पाठवण्यातच आलेला नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. त्यामुळे सरकारने तर परवानगी दिली मात्र, कोकण विद्यापीठाला देण्यात आलेली सूट येथील प्रशासनाला हाताळता आली निाही. हा प्रकरा समोर येताच आता कुठे धवापळ सुरु झाली आहे. आता प्रशासकीय कार्यलयातच हा आकृतींबध आराखडा तातडीने सुरु करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे.
कृषी विद्यापीठातील 50 टक्के नोकरभरती करण्यासाठी सरकारने परवानगी दिली आहे. मात्र कृषी विद्यापीठ प्रशासनाकडून 2016 साली या भरती प्रक्रियेसाठी आवश्यक असलेला आकृतीबंधाला अंतिम स्वरूप देऊन तो शासनाकडे पाठवण्यातच आलेला नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. त्यामुळे प्रशासन आता खडबडून जागे झाले आहे. कृषी विद्यापीठातल्या प्रशासकीय कार्यालयात हा आकृतीबंध नव्याने तातडीने तयार करण्यासाठी धावपळ सुरू झाली आहे. त्यामुळे आता तूर्तास 2003 चा 1 हजार 760 पदांचा मंजूर असलेल्या आकृतीबंधातील रिक्त असलेल्या 570 पदांपैकी पन्नास टक्के पदभरती करावी लागेल.
2016 मध्ये नोकरभरतीचा नव्याने आकृतिबंध करून तो महाराष्ट्र राज्य कृषी परिषदे मार्फत शासनाकडे पाठवणे आवश्यक होते. सप्टेंबर 2016 पर्यंत उच्च स्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्यात यावी अशा स्पष्ट सूचना 11 फेब्रुवारी 2016 रोजी काढण्यात आले होते. त्याचवेळी ही बाब कृषी विद्यापीठ प्रशासनाने गांभीर्याने घेणे आवश्यक होते. मात्र, या प्रक्रियेला आता उशिर झाल्याने नौकरभरतीबाबत काय निर्णय घेतला जाणार हे पहावे लागणार आहे.
कृषी विद्यापीठाचा आकृतीबंधानुसार सध्या 570 पदापैकी 50 टक्के पदभरतीची प्रक्रिया सुरु असली तरी एकूण 2 हजार 500 जणांच्या नौकरभरतीचा हा मुद्दा आहे. त्यामुळे कृषी विद्यापीठांची उदासिनता अनेकांच्या नुकसानीला जबाबदार ठरु शकते. आता यावर योग्य तोडगा काढून भरती प्रक्रिया कायम ठेवावी अशी मागणी आहे.