पुणे : गतवर्षी (Sugarcane sludge) ऊस गाळप आणि साखरेचे रेकॉर्ड ब्रेक उत्पादन झाले असले तरी शिल्लक ऊसही त्याचप्रमाणात राहिला होता. पावसाळ्याच्या तोंडावरही राज्यातील (Sugar Factory) साखर कारखाने हे सुरुच होते. ऊसाचे क्षेत्र वाढल्याने ही समस्या निर्माण झाली होती. यावर रामबाण उपाय म्हणून ऊस गाळप हंगामाच्या वेळापत्रकातच बदल करावा अशी शिफारस (Sugar Commissioner) साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे. दरवर्षी साधारणत: 15 ऑक्टोंबरनंतर साखर कारखान्यांची धुराडी ही पेटते. यंदा मात्र, 1 ऑक्टोंबरपासून हंगाम सुरु केला तर अतिरिक्त ऊसाचे गाळप रखडणार नाही असे आयुक्त कार्यालयाकडून सांगण्यात आले आहे. यावर राज्य सरकार काय निर्णय घेणार हे पहावे लागणार आहे.
गतवर्षी पश्चिम महाराष्ट्र आणि उर्वरित राज्यातील उसाचे गाळप अटोक्यात आले होते. मात्र, मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यामध्ये हा प्रश्न कायम होता. त्यामुळे जूनपर्यंत या विभागातील साखर कारखाने हे सुरुच होते. जालना, नांदेड, लातूर आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ऊस अखेर शिल्लक राहिलाच होता. मराठवाड्यात ऊसाचे क्षेत्र झपाट्याने वाढत असल्याने ही समस्या निर्माण झाली होती.
शेतकऱ्यांचा ऊस शिल्लक राहू नये आणि ऐनवेळी ऊसतोड कामगारांची गैरसोय होऊ नये यासाठी यंदाचा हंगाम 15 दिवस आगोदर सुरु करण्याचा साखर आयुक्तांचा मानस आहे. शिवाय अंतिम टप्प्यात ऊसतोड कामगारही गावी परततात. त्यामुळे 1 ऑक्टोंबरपासून हंगामाला सुरवात झाली तर शिल्लक ऊसाची समस्या निर्माण होणार नाही. त्यामुळे 1 ऑक्टोंबरपासून गाळप हंगाम सुरु करावा अशी शिफारस शेखर गायकवाड यांनी सरकारकडे केली आहे. यावर आता मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री हे निर्णय घेणार आहेत.
शेतकऱ्यांच्या उसाची वेळेत तोड व्हावी यासाठी यंदाच्या हंगामात 400 तोडणी यंत्राचे नियोजन केले जाणार आहे. शिवाय इथेनॉलचे उत्पादन वाढवले तर गाळपावरील ताणही कमी होणार आहे. मात्र, शेतकऱ्यांची गैरसोय होऊ नये म्हणून राज्याच्या इतर भागातून कापणी यंत्रे ही तयार ठेवावी लागणार आहेत. त्याअनुशंगाने साखर आयुक्त कार्यालयाचे नियोजन सुरु आहे.
ऊस गाळप होण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना आपल्या उसाची नोंद ही जवळच्या साखर कारखान्यावर करावी लागते. त्याकरिता आता साखर आयुक्त कार्यालयाकडून मोबाईल अॅप विकसीत केले जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अगदी सहज नोंदणी तर करता येईलच पण ऊस तोडीची तारिख आणि सर्वकाही माहिती हे मोबाईलवरच मिळणार आहे.नोंदणी करुनही तोडणीस कारखान्याने टाळाटाळ केली तर मात्र, साखर आयुक्त हस्तक्षेप करु शकणार आहेत.