औरंगाबाद : (Heavy Rain) अतिवृष्टीचा सर्वाधिक फटका (Marathwada) मराठावाडा आणि विदर्भातील शेती पिकाला बसलेला आहे. राज्यात 10 लाख हेक्टरावरील पिकांचे नुकसान झाले आहे तर मराठावाडा विभागातील 4 लाख हेक्टरावरील पिके बाधित झालेली आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यापूर्वी विदर्भातील नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी केली होती. तर ते आता 31 जुलै रोजी मराठवाड्यातील दौऱ्यावर येत आहेत. त्याअनुशंगाने पीक नुकसानीचा अहवाल कृषी विभागाने तयार केला आहे. आता अहवाल पाहून (CM Eknath Shinde) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे मदतीची घोषणा करतात का पुन्हा अहवालाचा अभ्यास करतात हे पहावे लागणार आहे. मराठवाड्यात तब्बल 4 लाख हेक्टरावरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. यामध्ये सर्वाधिक सोयाबीन हे बाधित झाले आहे. निसर्गाच्या लहरीपणाचा सर्वाधिक फटका शेती व्यवसायाला बसलेला आहे. शिवाय आता विरोधकही मदतीवरुन आक्रमक झाले आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री काय घोषणा करणार यावरच शेतकऱ्यांचे सर्वकाही अवलंबून आहे.
मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर एकनाथ शिंदे हे प्रथमच मराठवाडा दौऱ्यावर येत आहेत. याला राजकीय पार्श्वभूमी असली तरी गेल्या महिन्याभरात खरीप हंगामातील पिकांचे नुकसान झाले आहे. विदर्भानंतर सर्वाधिक नुकसान हे मराठवाड्यात झाले आहे. पीक नुकसानीसह सार्वजनिक मालमत्तेच्या पडझडीचा अहवालही विभागीय प्रशासनाने तयार केला आहे. पंचनाम्यांची प्रक्रिया ही सुरु आहे तर 182 हून अधिक मंडळामध्ये अतिवृष्टी झालेली आहे. नुकसानीची दाहकता पाहता काय निर्णय होणार हे पहावे लागणार आहे.
मराठवाड्यातील तब्बल 4 लाख हेक्टरावरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. त्यापैकी 1 लाख 20 हजार 271 हेक्टरावरील पीक पंचनामे हे पूर्ण झाले आहेत. तर 182 मंडळामध्ये अतिवृष्टी झालेली आहे. अतिवृष्टीमुळे 46 जणांना आपला जीव गमवावा लागला होता तर 660 जनावरे ही दगावली आहेत. मराठवाड्यात 1 हजार 573 घरांची पडझड झाली आहे. हा सर्व अहवाल विभागीय प्रशासनाने तयार केला आहे. सर्वाधिक नुकसान हे नांदेड जिल्ह्यामध्ये झाले आहे.
नैसर्गिक आपत्तीनंतर राज्य सरकारकडून घोषणा तर केल्या जातात पण त्याची अंमलबजावणी होत नाही. गतवर्षी अतिवृष्टीमुळ मराठवाड्यात झालेल्या नुकासानीपोटी माजी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी पायाभूत सुविधांसाठी 10 हजार कोटींच्या पॅकेजची घोषणा केली होती. यामधील 65 टक्के निधी अजूनही प्रशासनाला मिळालेला नाही. त्यामुळे मदतीची घोषणा करुन जखमेवर मीठ चोळण्यापेक्षा लागलीच मदत निधी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा व्हावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.