मुंबई : लांबणीवर पडलेला (Cabinet Expansion) मंत्रिमंडळ विस्तार आणि अतिवृष्टीमुळे (Crop Damage) पिकांचे झालेले नुकसान या दोन्ही बाबींना घेऊन राज्य सरकार टिकेचे धनी होत आहे. सध्या अभूतपूर्व स्थिती निर्माण झाली असून सरकार स्थापन होऊन एक महिन्याचा कालावधी लोटला तरी खात्याला मंत्री नाही. शिवाय मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना आता दिल्लीवारीमुळे राज्यातील प्रश्नांकडे लक्ष देण्यास वेळ नाही. याला दुसरे तिसरे काही म्हणत नसून ही तर अराजक परस्थिती असल्याचे कॉंग्रेसचे नेते (Balasaheb Thorat) बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितले आहे. अतिवृष्टी आणि सततच्या पावसाने बळीराजा अडचणीत आहे. आर्थिक मदतीशिवाय त्याचे हे नुकसान भरुन निघणार नाही. सध्याच्या स्थितीमध्ये पंचनामे देखील करता येत नाहीत. त्यामुळे राज्य सरकारने बागायतीसाठी हेक्टरी 1 लाख व जिरायत शेतीसाठी हेक्टरी 50 हजाराची मदत करण्याची मागणी केली आहे.
जुलै महिन्याच्या 1 तारखेपासून राज्यात सुरु झालेला पाऊस आता महिना संपत आला तरी सुरुच आहे. अतिवृष्टी आणि सततच्या पावसामुळे राज्यातील 10 लाख हेक्टरावहून अधिकच्या क्षेत्रातील पिकांचे नुकसान झाले आहे. एवढेच नाहीतर शेतजमिनही खरडून गेली आहे. खरीप हंगामातील पिकांचा पेरा होताच हे नैसर्गिक संकट शेतकऱ्यांवर ओढावले आहे. असे असताना आता पंचनामे आणि पीकपाहणीची औपचारिकता न करता थेट मदत मिळणे अपेक्षित आहे. 10 लाख हेक्टरावर आता दुबार पेरणी होणेही शक्य नसल्याने नुकसान अटळ आहे. त्यामुळे तात्काळ मदत करण्याची मागणी बाळासाहेब थोरात यांनी केली आहे.
शेतकऱ्यांनी एकरी हजारो रुपये खर्चून खरीप पेरण्या केल्या आहेत. यंदा तर खतासह बियाणांच्या किंमतीमध्ये वाढ झाली होती. पण कर्ज आणि हातउसणे पैसे घेऊन शेतकऱ्यांनी हे धाडस केले आहे. हे कमी म्हणून की काय आता सरकारने खाद्य पदार्थांवरही जीएसटी लागू केला आहे. सरकारच्या या धोरणामुळे जनतेमध्ये असंतोष आहे. वाढती महागाई, सरकारचा अवमेळ या बाबी जनतेच्या लक्षात येत असून योग्य वेळी ते यांना जागा दाखवून देतील असेही थोरात यांनी स्पष्ट केले आहे.
अतिवृष्टीमुळे केवळ खरीप हंगामातील पिकांचेच नुकसान झाले असे नाही तर बागायती क्षेत्रालाही याचा फटका बसलेला आहे. बागांचेही नुकसान झाले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने बागायतीसाठी हेक्टरी 1 लाख तर जिरायत शेतीसाठी हेक्टरी 50 हजार रुपये तातडीची मदत करण्याची मागणी बालासाहेब थोरात यांनी केली आहे. विरोधकांकडून शेतकऱ्यांना मदत व्हावी अशी मागणी सातत्याने केली जात आहे. त्यामुळे राज्य सरकार नेमकी भूमिका काय घेतंय हे देखील पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.