नोंदणीपूर्ण होण्यापूर्वीच संपली मुदत, भातखरेदी केंद्रावर सुविधांपेक्षा अडचणी अधिक..!

संग्रहीत छायाचित्र

सिंधुदुर्ग : शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला योग्य दर मिळावा म्हणून सरकारच्या माध्यमातून (Paddy Procurement Centre) धानखरेदी केंद्र ही सुरु केली जातात. मात्र, प्रत्यक्ष बांधावरची स्थिती न पाहताच केवळ कागदोपत्री नियमांनुसारच खरेदीवर भर दिला जातो. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. धान काढणी झाल्यानंतर आता शासनाने (Online Registration) ऑनलाईन भातखरेदी नोंदणीला प्रारंभ केला होता. मात्र, ही मुदत 31 जानेवारी रोजीच संपलेली आहे. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांची नोंदणी करणे बाकी असतानाच ही प्रक्रिया बंद झाली आहे. त्यामुळे खरेदी केंद्रावर सुविधांपेक्षा अडचणी अधिक अशीच अवस्था झाली आहे. (Heavy Rain) यंदा पावसामुळे भात काढणी लांबणीवर पडली होती. येथील स्थितीचा विचार करुन भातखरेदीच्या नोंदणीला 31 मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी भात उत्पादक शेतकरी करीत आहेत. मात्र, मुदत संपून आता 14 दिवस उलटले आहेत. असे असतानाही राज्य सरकारकडून कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.

भात उत्पादनात वाढ, त्यामुळे नोंदणीचा प्रश्न

गेल्या काही दिवसांपासून भातशेतीमध्ये अत्याधुनिक यंत्राचा वापर वाढला आहे. शिवाय पाण्याचेही योग्य नियोजन केले जात आहे. त्यामुळे उत्पादनात वाढ झाली आहे. पूर्वी हेक्टरी 25ते 30 क्विंटल उत्पादन होत होते तेच आता 50 ते 65 क्विंटलवर गेले आहे. उत्पादन वाढले पण नोंदणी प्रक्रियेच्या नियमात कोणतेच बदल करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांची अडचण होत आहे. ऐन भात काढणीच्या दरम्यानच ही नोंदणीची प्रक्रिया सुरु झाली होती म्हणून अनेक शेतकरी हे नोंदणीपासून वंचित राहिलेले आहेत.

आतापर्यंतची काय आहे स्थिती..

भातखरेदी केंद्राच्या माध्यमातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 36 हजार क्विंटल भाताची खरेदी झालेली आहे. प्रत्यक्षात अजून 50 हजार क्विटंलची खरेदी होणे बाकी आहे. जर खरेदी केंद्र सुरु राहिली नाहीत तर शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे 31 मार्चपर्यंत खरेदी नोंदणीची मुदत करण्याची मागणी होत आहे. यापूर्वीच पावसामुळे भातशेतीचे नुकसान झाले होते. त्यामुळे किमान दरात आणि खरेदीमध्ये तरी सरकारने दिलासा द्यावी अशी मागणी होत आहे.

थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील भात उत्पादक शेतकऱ्यांची मोठी अडचण झाली आहे. भाताचे उत्पादन पदरी पडूनही विक्रीचा प्रश्न कायम आहे. उत्पादकांच्या अडचणी सरकारच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी कणकवली तालुका खरेदी केंद्राचे अध्यक्ष विठ्ठल देसाई यांनी थेट मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनाच पत्र पाठवले आहे. 31 मार्च पर्यंत नोंदणीसाठी मुदत देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

संबंधित बातम्या :

‘जीआय’ मिळालेल्या फळपिकांमध्ये बनवेगिरी कुणाची? कृषिमंत्र्यांचा काय आहे इशारा?

Latur Market: सर्वकाही शेतकऱ्यांच्या मनासारखे, आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी सोयाबीनच्या दरात…

Summer Season: यंदा प्रायोगिक तत्त्वावर, आगामी काळात वाढणार उन्हाळी सोयाबीनचे क्षेत्र