पुणे : निसर्गाच्या लहरीपणा आणि अखेरच्या टप्प्यात शेंगा पोखरणाऱ्या अळीमुळे (Toor Crop) तुरीचे मोठ्या प्रमाणात नुकासन झाले होते. त्याचा परिणाम उत्पादनावर झाल्यानंतर दरात वाढ होईल अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांनाच नव्हे तर व्यापाऱ्यांनाही होती. मात्र, मागणीत घट आणि (Central Government) सरकारच्या धोरणाचा परिणाम हा तुरीच्या दरावर जाणवू लागला आहे. त्यामुळेच हंगाम मध्यावर आला असातानाही तुरीला (Guarantee Rate) हमीभावापेक्षा अधिकचा दर मिळालेला नाही. सध्या तुरीला 5 हजार 600 ते 6 हजार 200 असा दर मिळत आहे. तर नाफेडच्या माध्यमातून सुरु करण्यात आलेल्या हमीभाव केंद्रावर 6 हजार 300 असा दर ठरवून देण्यात आला आहे.
तुरीचा हंगाम मध्यावर आला असताना एकीकडे बाजारपेठेत आवक सुरु झाली आहे तर दुसरीकडे केंद्र सरकारने तूर आयातीच्या धोरणात बदल करुन आयातीची मुदत ही वर्षाअखेरपर्यंत वाढवली आहे. त्यामुळे तुरीचे दर हे दबावात आहेत. हंगाम सुरु झाल्यापासून केव ळ एकवेळेस हमीभावापेक्षा अधिकाचा दर मिळाला होता. मात्र, केंद्राने तूर आयातीचा निर्णय कायम ठेवल्याने दरावर परिणाम होऊ लागला आहे. देशात आयात 8 लाख टन तर देशातील उत्पादन 49 लाख टनाच्या घरात राहणार असल्याने मागणीत वाढ होते की नाही त्यावरच सर्वकाही अवलंबून आहे.
तुरीची आयात वाढल्याने त्याचा परिणाम थेट दरावर होत आहे. हंगामाच्या सुरवातीच्या काळात ‘नाफेड’ च्या माध्यमातून उभारण्यात आलेल्या केंद्रावर मोठ्या प्रमाणात विक्री केली आहे. शिवाय वाढेलेल्या उष्णतेमुळे उन्हाळ्यात इतर वेळी असलेली मागणी यंदा कमी झाली आहे. याचा परिणामही मागणीवर झाला आहे. या सर्व बाबींमुळे तुरीला हमीभावापेक्षा कमी दर मिळत आहे.
राज्यात लातूर, अमरावती, अकोला आणि नागपूरात तुरीची आवक मोठ्या प्रमाणात सुरु आहे. लातूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये 6 हजार ते 6 हजार 250 रुपये तर अमरावतीमध्ये 5 हजार 800 ते 6 हजार 150 तर अकोल्यात 6 हजार व नागपुरात 6 हजार 100 असा दर आहे. असे असले तरी तुरीची गुणवत्ताही नसल्याने शेतकऱ्यांना नाईलाजास्तव खु्ल्या बाजारपेठेत विक्री करावी लागत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी सोयाबीन आणि कापसाबाबत जी भूमिका घेतली होती तीच आता तुरीबाबत घ्यावी लागणार आहे. दर वाढले तरच विक्री अन्यथा साठवणूक याचा फायदा होऊ शकतो असे व्यापारी अशोक अग्रवाल यांनी सांगितले आहे.